काठमाडाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्दै लगानी सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिरहेका बेला लगानी सहजीकरण गर्नेगरी ब्याजदर करिडोरहरूलाई हेरफेर गर्नेदेखि कर्जा प्रवाहको सीमा बढाउनेसम्मको नीति राष्ट्र बैंकले लिएको जानकारी दिएकाे छ ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा ११ खर्बमाथि लगानीयोग्य पुँजी छ । यसलाई परिचालन गर्दै आर्थिक उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने चुनौती राष्ट्र बैंकसँग रहेकाे छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा (साइमेट्रिक) कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६.०० प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् कायम गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले खारेज गरिने घोषणा गरेको छ ।
कर्जा लगानीको सहजीकरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (पर्सनल ओभरड्राफ्ट) कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ कायम गरिने बैंकले वताएकाे छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिने पनि बैंकले वताएकाे छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने बैंकले उल्लेख गरेको छ । बाढी/पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने वताएकाे छ ।
विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन/एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि बलम एन्टी ब्रिबरी एन्ड करप्सन पोलिसीसम्बन्धी व्यवस्था गरिने बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख गरेको वताएकाे छ ।
