काठमाडौं । आन्दोलनरत औषधि व्यवसायी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीबिच वार्ता सकिएको छ । औषधि ऐन २०३५ का केही दफा संसोधन गर्नु पर्ने मागसहित आन्दोलनरत औषधि व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच आज बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाको नेतृत्वमा वार्तामा बसेका थिए । वार्तामा नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधी व्यवसायी संघ र नेपाल पशुपक्षी औषधी व्यवसायी संघले गठन गरेको संयुक्त संघर्ष समिति तथा नेपाल औषधी आयातकर्ता संघका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।
वार्तामा सहभागी संघर्ष समितिका सदस्य सचिव शुभमान श्रेष्ठले आफूहरुका मागका सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए । उनले आफूहरुका माग सम्बोधनको कानूनी आधार सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने समेत बताए । संघर्ष समितिका सदस्य सचिव श्रेष्ठले भने ‘सचिव ज्यू औषधी ऐन २०३५ को दफा ११ को उपदफा ३ संशोधन गर्नुपर्ने, उपदफा ३ मा नवीकरण सकिएको भोलीपल्ट शतप्रतिशत जरिवाना लगाउने प्रावधान राखिएको छ । दफा ८ को ‘क’, ९ र १० ले दिएका अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्र उपदफा ५ मा ३१ औं दिनमा औषधि पसल रद्द गर्ने प्रावधान छ । त्यो खारेज गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । यो विषयमा सचिवज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ वार्तामा सहभागि औषधी आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले वार्ता सकारात्मक भएपनि आन्दोलन जारी रहने बताए ।
उनका अनुसार, अरुलाई खारेज हुने र एक सय प्रतिशत जरिवानाको विषयलाई पहिले जस्तै यथावत राख्ने विषय हामीले राख्न भन्यौं । लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले टिप्पणी उठाउने र कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर हाम्रो माग सुनिश्चित भएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गछौँ । ’
ऐनको दफा ११ को उपदफा ३ मा अत्यधिक जरीमानाको ब्यबस्था रहेको र ५ मा ३० दिनमा नबीकरण नगरे पसल दर्ता , आयात अनुमती पत्र खारेज हुने प्राबधान रहेको छ । ब्यबसाय बन्द गर्नु पर्ने प्रावधान छ । संघर्ष समितिले आज औषधि व्यवस्था विभाग अगाडि धर्ना दिएको थियो ।
बार्तामा नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधी व्यवसायी संघ र नेपाल पशुपक्षी औषधी व्यवसायी संघले गठन गरेको संयुक्त संघर्ष समिति तथा नेपाल औषधी आयातकर्ता संघका प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका थिए ।संघले सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूमा प्राकृतिक न्यायको प्रक्रिया पूर्णतः बेवास्ता गरिएको दाबी गरेको छ ।
