काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेकपा एमालेलाई संसद पुनर्स्थापनाको माग छाडेर संवैधानिक दायित्वअनुसार निर्वाचनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेकी छन् । बुधवार राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु संवैधानिक दायित्व भएको भन्दै निर्वाचनको घोषणापछि पनि केही दलहरूमा देखिएको अन्योल, संसद पुनर्स्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएकी हुन् ।
उनले संसद पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नुले विगतको राजनीतिक दुर्घटना दोहोर्याउन खोजेको पुष्टि हुने बताउँदै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प नभएको स्पष्ट पारिन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना निर्वाचनको परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै मङ्सिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउन आग्रह गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीको स्पष्ट अडान:
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो सम्बोधनमा भनिन्, ‘आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता हो। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रो संवैधानिक अडानमा कुनै अलमल छैन। निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता दरिलो र स्पष्ट छ।’
उनले निर्वाचन घोषणापछि पनि केही दलमा देखिएको अन्योलप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘तर निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनैकुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद पुनः स्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छ,’ उनले थपिन्, ‘अब संसद पुनः स्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ।’
निर्वाचनमा केन्द्रित हुन आह्वान:
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘तसर्थ हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प होइन,’ उनले भनिन्। उनले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी पुनः स्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहुन विशेष आग्रह गरिन्।
दल दर्ताको समयसीमा र राजनीतिक प्रतिबद्धता:
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्रका वाहक शक्ति भएको स्मरण गराउँदै दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना पनि असम्भव हुने बताइन्। उनले दृढतापूर्वक भनिन्, ‘म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु— मङ्सिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस्।’
उनले यो समयसीमालाई एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई राष्ट्रप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच भएको बताइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले चेतावनी दिँदै भनिन्, ‘दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनैपनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ।’
