काठमाडौं । मधेस प्रदेशको राजनीतिमा यतिबेला नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ । प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बिहीबार पाँच जना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई उपसभामुख बबिता कुमारी राउतले बदर गरिदिएकी छन् ।
सभामुख मण्डलले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक गरी पाँच जना सांसदलाई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित भएको कारण देखाउँदै पदमुक्त गरेको सूचना जारी गरेका थिए । मण्डलको यो कदमलाई प्रतिशोधपूर्ण र अलोकतान्त्रिक भन्दै आलोचना भइरहेको थियो ।
यद्यपि, सभामुखको उक्त निर्णय लामो समय टिक्न पाएन । त्यसलगत्तै उपसभामुख बबिता कुमारी राउतले अर्को सूचना जारी गर्दै सभामुख मण्डलको निर्णयलाई बदर गरिदिइन् । उपसभामुख राउतले जारी गरेको सूचनामा सभामुख मण्डलविरुद्ध ‘पद अनुकूल आचरण नगरेको’ भन्दै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा उनको पद रिक्त हुने जिकिर गरिएको छ । यो अवस्थामा सभामुखले गरेको कुनै पनि निर्णय स्वतः निष्क्रिय हुने उपसभामुखको भनाइ छ ।
उपसभामुखको यो कदमले मधेस प्रदेश सभामा दुई समानान्तर शक्ति केन्द्र सिर्जना भएको विश्लेषण गरिएको छ । एकातर्फ सभामुख मण्डल आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्ने प्रयासमा छन् भने अर्कातर्फ उपसभामुख राउतले उनको निर्णयलाई खारेज गर्दै संवैधानिक संकटको अवस्थालाई थप जटिल बनाएकी छन् । अहिले मधेस प्रदेशको राजनीतिक माहोल निकै तातिएको छ ।
