काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानमा भइरहेको प्रगतिको विस्तृत जानकारी लिँदै दोषीलाई कारबाही गर्न कडा निर्देशन दिएकी छिन् । मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरी बेचबिखन गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न र दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएकी हुन् ।

बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल लगायतका मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, त्रिविका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजाल र त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि हालसम्म कति जग्गा फिर्ता भयो, बाँकी जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो र दोषीमाथि के कस्तो कारबाही गरिएको छ भनी चासो राखेकी थिइन्। उनले असम्बन्धित संघसंस्था र व्यक्तिहरूले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, मिच्ने र बेचबिखन गर्ने कार्य तत्काल रोक्न जोड दिँदै यसमा संलग्न जोसुकै भए पनि तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।

त्रिविको जग्गा अतिक्रमणको समस्या वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ। यसअघि पनि विभिन्न सरकारले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास गरे पनि ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री कार्कीको यस सक्रियताले जग्गा फिर्ता अभियानले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।