काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्तासम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि सरकारले घुमाउरो शैलीमा उक्त आदेशको अवज्ञा गर्ने संकेत देखाएको छ । अदालतको आदेशको ‘पालना’ गर्दै, परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि फिर्ता बोलाइएका ११ जना राजदूतलाई सोमबार अर्को पत्र पठाउँदै मन्त्रालयमा आएर कामकाज गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतहरूका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुनै ठोस भूमिका नहुने भए पनि, सरकारले अदालतको आदेशलाई सम्मान गरेको देखाउन उनीहरूलाई मन्त्रालयमा ‘हाजिर’ गराउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले ११ राजदूतलाई मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी बोलाइएको पुष्टि गरेका छन्। मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले सोमबार सम्बन्धित राजदूत तथा दूतावासलाई पत्राचार गरी २० कात्तिकबाट हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ । ‘नियुक्ति पाएको देशमा काम गर्न नपाएपछि त्यो एक प्रकारले फिर्ता गरेकै सरह हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी बोलाइएका राजदूतहरूमा चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका लागि शैल रुपाखेती, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि जंगब चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी र जापानका लागि दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन् ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ३० गते यी राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति पाएका यी राजदूतहरूको फिर्तीविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आइतबार मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म उनीहरूलाई फिर्ता नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारले राजदूत फिर्ता गर्दा कुनै स्पष्ट मापदण्ड नअपनाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्त भएका १७ जनामध्ये ११ जनालाई फिर्ता बोलाउँदा ६ जनालाई यथावत् राखिएको थियो । परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई भने चलाइएको थिएन ।
निर्वाचन गराउने प्रमुख उद्देश्यसहित गठन भएको सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाएको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका ३ स्थायी नियोगसहित विभिन्न मुलुकमा गरी कुल ३४ नेपाली राजदूत छन् । राजदूत नियुक्ति निर्देशिकाअनुसार ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट र ५० प्रतिशत राजनीतिक सेवाबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने अभ्यास छ । चार वर्षका लागि नियुक्त भएका यी राजदूतहरूलाई एक वर्षमै फिर्ता बोलाउने निर्णयले सरकारी निर्णयप्रक्रियामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
