काठमाडौं । देशमा सुशासनको प्रत्याभूति र संघीयताको प्रभावकारिताका लागि भन्दै जेनजी प्रतिनिधि तथा ‘गरी खान देऊ’ अभियानका अध्यक्ष मिराज ढुंगानाले महत्वपूर्ण बटमलाइन प्रस्तुत गरेका छन् । बुधबार साँझ बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, नागरिकस्तरको भ्रष्टाचार अनुसन्धान निकाय गठन र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार जस्ता मुख्य सर्तहरू अघि सारेका हुन् ।

ढुंगानाले विशेषतः संघीय संरचनाको पुनर्संरचनामा जोड दिँदै जिल्ला समन्वय समिति तत्काल खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनको भनाइमा हालको प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार बोझिलो तथा खर्चिलो छन् भने स्थानीय तहमा सन्तुलन र नियन्त्रणको अभाव छ । यसलाई सम्बोधन गर्न उनले प्रत्येक प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूको सभालाई नै प्रदेश सभाको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने प्रस्ताव गरेका छन् ।

यसरी बनेको प्रदेश सरकारमा गैर-राजनीतिक विज्ञ समूहबाट मन्त्रीहरू नियुक्त गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । यसबाट प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय काम समेत सम्हाल्न सक्ने र जिल्ला समन्वय समितिको खर्च कटौती भई प्रदेशको खर्च लगभग ६०% ले घटाउन सकिने ढुंगानाको दाबी छ ।

अभियानले उठाएका अन्य प्रमुख मागहरूमा जेनजी आन्दोलनलाई तत्कालै राजनीतिक जनआन्दोलन घोषणा गर्नुपर्ने, सहिद परिवार र घाइतेहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्ने तथा २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको दमनको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र २४ गतेको घटनाको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने छन् । यी मागहरूले देशमा जवाफदेहिता र सुशासनको स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ ।