काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि अनिर्णित ‘डेडिकेटेड’ र ट्रङ्कलाइन महसुल बक्यौता उठाउने अभियानलाई थप सशक्त बनाउँदै १८ वटा ठूला उद्योगको विद्युत् आपूर्तिमा कटौती गरेको छ । यसअघि ६ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको प्राधिकरणले शुक्रबार रातिदेखि थप उद्योगहरूमाथि कारबाही चलाएको हो । कूल ८ अर्बभन्दा बढी बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरणले कडा कदम चालेको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार लाइन काटिएका उद्योगहरूमा पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ इन्ड्रस्टिज, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्स रहेका छन्। यसअघि जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् पनि काटिएको थियो।
वर्षौं पुरानो बक्यौता विवाद:
डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको महसुल उठाउने विषय २०७५ साल यता नै सुल्झिन सकेको छैन। प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा पहिलोपटक यस विषयमा अध्ययन भएको थियो। त्यसयता प्राधिकरणले निरन्तर बक्यौता उठाउने प्रयास गरे पनि उद्योगी–व्यवसायीहरूले आफूहरूले डेडिकेटेड वा ट्रङ्कलाइन प्रयोग नगरेको भन्दै महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यो विवाद अदालत, संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ।
अदालत र किस्ताबन्दीको अवस्था:
प्रवक्ता ढकालका अनुसार बक्यौता रहेका उद्योगमध्ये १४ वटाले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न थालेका छन् भने ६ वटा उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका छन्। हेटौडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको पनि ठूलो बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणको अल्टिमेटम र कारबाही:
प्राधिकरणले गत असोज १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी उद्योगहरूलाई २१ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम दिएको थियो। किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिइए पनि सो अवधिमा बक्यौता तिर्न नआएपछि विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ अनुसार लाइन काट्ने कठोर निर्णय गरिएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। यो कदमले प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउन र विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
