काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा कुनै पनि जोस, जाँगर वा तत्परता नदेखाएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बिहीबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको दलहरूसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकारको यसप्रतिको उदासीनताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको बताए।
विश्वकर्माका अनुसार, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपति कार्यालयबाट दलहरूलाई बोलाएर गरिएको परामर्शमा अधिकांश प्रमुख दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिन आफ्नो प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। तर, सरकारले भने निर्वाचनका लागि आवश्यक शान्ति, सुरक्षा र निष्पक्ष वातावरण निर्माणमा आवश्यक चासो नदेखाएको उनको आरोप छ। यो अवस्थाले निर्वाचनको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रतामाथि नै शंका उब्जाएको उनको भनाइ छ।
उनले निर्वाचनमा भाग लिन प्रमुख दलहरू तयार रहे पनि त्यसका लागि विद्यमान राजनीतिक र कानुनी अड्चनहरू समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिए। विशेषगरी, सरकार गठन प्रक्रिया र प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको अन्तिम निर्णय नआएसम्म निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन नसकिने संकेत गरे। संविधानलाई सही मार्गमा फर्काउने एक मात्र उपाय निर्वाचन नै भएकोले काँग्रेस निर्वाचनको पक्षमा रहेको उनले स्पष्ट पारे।
“सरकार एकातिर निर्वाचन गराउनकै लागि गठन भएको हो,” विश्वकर्माले भने, “तर, यसले निर्वाचन गर्ने कुनै पनि जोस, जाँगर र चाल देखाइरहेको छैन। निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतिज्यूबाट दलहरूलाई बोलाएर परामर्श गरिँदा हामीले आफ्नो धारणा राख्यौँ। मुख्य दलहरूको एउटै धारणा छ कि हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ, तर यो प्राविधिक विषय मात्र होइन, यो राजनीतिक र कानुनी विषय पनि हो।”
उनले थपे, “अदालतमा विचाराधीन रिटको निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ। संविधानलाई मूल बाटोमा ल्याउने उपाय निर्वाचन नै हो भन्नेमा काँग्रेस स्पष्ट छ। हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ, तर त्यसका लागि सरकारले शान्तिसुरक्षा, भयरहित वातावरण र निष्पक्षता कायम गर्नुपर्छ। अहिले सरकारको चाल हेर्दा यो ठीक छैन।”
विश्वकर्माको भनाइले सरकारको निर्वाचनप्रतिको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, भयरहित वातावरणको सिर्जना र निष्पक्षताको सुनिश्चितताबिना गरिने निर्वाचनले जनविश्वास जित्न नसक्ने र यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने उनको चेतावनी थियो। यस अवस्थामा सरकारले तत्कालै निर्वाचनमुखी कदम चाल्न र आवश्यक वातावरण निर्माणमा अग्रसर हुन उनको माग छ।
