काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नयाँ मुद्दा दर्ता खुलेलगत्तै मुलुकको राजनीतिमा तरंग पैदा भएको छ । भदौ २४ गतेको आगजनीपछि सुनसान प्रायः रहेको सर्वोच्चमा मंगलबार एकै दिन १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्, जसले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै चुनौती दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा दर्ता हुन थालेपछि पहिलो दिन नै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । निवेदकहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा असोज २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको कार्यलाई असंवैधानिक ठहर गरेका छन् । उनीहरूको तर्क छ, ‘नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता निहित छ, तर संवैधानिक व्यवस्था र शासन पद्धति अनुसार संसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको जानकारी नभएको र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त नभएको अवस्थामा यस्तो नियुक्ति अमान्य छ ।’
निवेदनमा राष्ट्रपतिबाट संविधान र संघीय कानुन बमोजिम कार्यसम्पादन नभएको तथा संविधानको खुला एवं स्पष्ट उल्लंघन भएको आरोप लगाइएको छ । निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र त्यसपछि भएका निर्णय तथा जारी सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै, संसद पुनर्स्थापित गरी संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न र बैठकको व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
यसपटकको रिट निवेदनमा युवा पुस्ताको सक्रियता पनि देखिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कानुन विषय अध्ययनरत दुई जेनजी विद्यार्थी, विपना शर्मा र आयुष बडालले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । २८ वर्षभन्दा कम उमेरका यी विद्यार्थीले राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रियामा देखिएका विचलनमाथि प्रश्न उठाउँदै युवा पुस्ताको चेतना र सक्रियतालाई उजागर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित रिटको लाइन लागिरहेका बेला विघटित संसदका सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण देखिएको छ । सभामुख घिमिरे स्वयं पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारीमा छन्, तर उनी राजनीतिक कोर्स निर्वाचन उन्मुख हुने अवस्थामा मुद्दा लिएर जानु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दुबिधामा छन् ।
यही अन्योल चिर्न उनले आज बुधबार सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा पूर्वसांसदहरूसँग छलफल गर्दैछन् । घिमिरेले दलहरूको आधिकारिक धारणाका आधारमा रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च जाने बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्, तर सबै दलहरूको साझा धारणा बुझेर मात्र अघि बढ्न चाहन्छन् । सभामुख घिमिरेका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीका अनुसार, ‘छलफलमा आउँदा दलका तर्फबाट आधिकारिक धारणा लिएर आउनू भनेर सभामुखले भन्नुभएको छ ।’
दलको धारणा प्राप्त भएपछि उनले बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूसँग पनि छलफल गर्ने योजना बनाएका छन् । यद्यपि, उनले प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेले आफूलाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभ्याइसकेको छ । घिमिरेले यसअघि नै केही कानुन व्यवसायीसँग रिट लिएर जाने विषयमा परामर्श गरेका थिए । तर, कानुन व्यवसायीहरूले अदालतमा यसै पनि विघटनविरुद्ध मुद्दा पर्ने भएकाले त्यसमै आफ्नो धारणा दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।
