काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजनी भएको सर्वोच्च अदालत लयमा फर्किएको छ । गत भदौ २४ गतेको दुर्भाग्यपूर्ण आगजनीपछि शिथिल बनेको सर्वोच्च अदालत आज असोज २८ गतेदेखि पूर्ण रूपमा लयमा फर्किएको हो ।
सर्वोच्च प्रशासनले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अन्तर्गतका रिट निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । गत आइतबार बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णयपश्चात् आजदेखि नयाँ मुद्दा दर्ता हुनेछन् ।
जेनजी युवाहरूको प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनीले अधिकांश मुद्दाका मिसिल र पुराना कागजातहरू नष्ट भएपछि अदालतको सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको थियो । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहितका अत्यावश्यक मुद्दाहरूको सुनुवाइ भने अस्थायी रूपमा पाल टाँगेर भए पनि जारी राखेको थियो, जसले न्यायको ज्योतिलाई निभ्न दिएन ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको सूचनाअनुसार, नियमित अन्य सेवा प्रवाहको हकमा अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म म्याद, हदम्याद र तारेख नगुज्रने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सेवाग्राहीहरूलाई थप राहत प्रदान गरेको छ ।
करिब एक महिना लामो अवरोधपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । यो घटनाले न्यायपालिकाको लचिलोपन र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतालाई उजागर गरेको छ । अदालतमा अब नयाँ जोस र ऊर्जाका साथ सेवा प्रवाह हुने विश्वास गरिएको छ, जसले पीडितहरूलाई समयमै न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।




