काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत जिम्मेवार नेताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । ४४औँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजले सुशासनलाई शान्तिको पूर्वशर्तका रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।

समाजकी सभापति रेनुका पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक नेतृत्वको दण्डहीनतालाई शान्ति खल्बलिने मुख्य कारण ठहर गर्दै यसमा सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न सरकार र सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरिएको छ । समाजले आन्दोलनपश्चात् भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसका साथै, समाजले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आएका सेवा-सुविधा कटौती गर्न, ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष मन्त्रालय गठन गरी आगामी दशकलाई ‘पुनर्निर्माण दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिकरणमुक्त गरी स्वायत्त बनाउनुपर्ने तथा संवैधानिक एवं न्यायिक निकायमा भागबन्डाका आधारमा भएका नियुक्तिलाई कुशासनको कारक मान्दै त्यस्ता पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग पनि समाजले राखेको छ । विज्ञप्तिमा अन्तरिम सरकारले सबै नागरिकका लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

शान्ति, सद्भाव, अहिंसा र समुदायबिचको सुमधुर सम्बन्धलाई शान्ति संस्कृतिको आधार भन्दै समाजले सबैलाई यसमा योगदान गर्न आह्वान गरेको छ । सन् १९८१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले महासभा सुरु भएको दिन पारेर शान्ति दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो भने सन् २००२ देखि सेप्टेम्बर २१ लाई स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका रूपमा घोषणा गरिएको छ ।