काठमाडौं । नेपालमा ‘जेन-जी’ आन्दोलनले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याए पनि प्रमुख दलहरू भने अझै पनि आत्मसमीक्षाभन्दा आत्मरक्षामा केन्द्रित देखिएका छन् । युवाहरूको दबाबमा सरकार परिवर्तन भएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पनि ठूला दलहरूले जेन-जीको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने कुनै ठोस सङ्केत देखाएका छैनन् । बरु, उनीहरू यो आन्दोलनलाई ‘अस्थायी उत्तेजना’ र ‘घुसपैठ’को सङ्ज्ञा दिँदै पुनः सत्तामा फर्किने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ ।
सत्तामा रहँदा भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको भन्दै उठेको जेन-जी आन्दोलनले सत्तापलट गराए पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना कमजोरी स्वीकारेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले संस्थागत विज्ञप्ति जारी गर्दै आत्मरक्षामा जोड दिएका छन् । उनीहरूले आन्दोलनलाई नै दोष दिँदै आफ्ना कमीकमजोरीबारे मौनता साँधेका छन् ।
कांग्रेस उपसभापति खड्काले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु राणामाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै संसद् विघटनको विरोध गरेका छन् । उनले अविलम्ब कार्यसमिति बैठक बसेर प्रतिनिधिसभाको अलोकतान्त्रिक विघटनको विपक्षमा धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । यसअघि बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकका निर्णयहरू भने सार्वजनिक गरिएन । कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जेन-जीका आवाजलाई लोकतान्त्रिक रूपमा लिएको र हिंसात्मक घटनाको मात्र विरोध गरेको बताएका छन् । उनले पार्टी महाधिवेशनबाट पुनर्गठन हुने र देउवा अब तेस्रोपटक सभापति नबन्ने दाबी गरे ।
एमालेमा पनि संस्थापन पक्षले जेन-जी आन्दोलनपछि आफूलाई प्रतिरक्षामा उभ्याएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान संशोधन गरेर पुनः अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरिसकेका छन् । महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरे पनि आत्मसमीक्षाबारे केही बोलेका छैन न्। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टी आफ्नो एजेन्डामा अडिग रहेको र जेन-जीका माग सम्बोधन गर्ने काम सरकारको भएको बताएका छन्।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने जेन-जी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि माओवादीको साथ रहने बताएका छन् । उनले आन्दोलनमा भएको बर्बर दमन, लुटपाट र आगजनीका घटनाको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनको माग गर्दै जेन-जी र माओवादीको मुद्दा समान रहेको दाबी गरेका छन् । तर, उनले सिंहदरबारलगायतका संरचनामा भएको आगजनीलाई ‘अवाञ्छित तत्वहरूको घुसपैठ’ भनेका छन् । माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले जेन-जीका माग सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने र नेतृत्व हस्तान्तरण विधिसम्मत तरिकाले हुने बताएका छन् ।
पार्टी पुनर्गठनका लागि भित्री दबाब
प्रमुख दलभित्र भने संस्थापनइतर पक्षले पार्टी पुनर्गठनका लागि दबाब बढाएका छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, सचिव योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टलगायतका नेताहरूले नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । तर, एमालेमा अध्यक्ष ओलीको विकल्प नभएको र महासचिव पोखरेलले नै पार्टी चलाएको भन्दै नेता-कार्यकर्ताहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । माओवादीमा पनि उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र केन्द्रीय सदस्य सुदन किराँतीले पार्टी पुनर्गठनको विषयलाई जोडतोडले उठाएका छन् ।
विश्लेषक के भन्छन् ?
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले जेन-जी आन्दोलनले परिवर्तनको माग गरे पनि दलका नेताहरूले अझै पनि चेतेको नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘नेताहरूको भ्रष्ट, आत्मकेन्द्रित मानसिकता र ‘आर्यघाट नपुग्दासम्म नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने’ प्रवृत्तिका कारण जनता आक्रोशित भएका हुन् । दलहरू नसच्चिए जनताले स्वीकार्ने अवस्था देखिँदैन, तर नेताहरूमा अझै चेतको भाव देखिएको छैन । यो नेपालका लागि ठूलो दुर्गतिको सङ्केत हो ।’
उनले जेन-जी आन्दोलनले आत्मसमीक्षा गरी नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने एजेन्डा प्रस्ट पार्न जरुरी रहेको पनि औँल्याएका छन्, नत्र २४ भदौको आन्दोलनझैँ पुनः ‘हाइज्याक’ हुन सक्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ ।
