काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै असन्तुष्ट समूहहरूले प्रदर्शन सुरू गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनका अगुवा दाबी गर्ने सुदन गुरुङ समूहले आइतबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारअगाडि चर्को नाराबाजी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामासमेत माग गरेको हो।
आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै सुदन गुरुङ समूह आक्रोशित बनेको थियो । प्रदर्शनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका तथा मृतकका आफन्तसमेत सहभागी थिए । गुरुङले आक्रोशित मुद्रामा भने, ‘हामी फेरि सडकमा आयौं भने कसैले रोक्न सक्दैन । जुन ठाउँमा हामीले राखेका छौं, त्यहीँबाट थुतेर निकाल्छौं ।’ उनले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई लक्षित गर्दै ‘ओमप्रकाश अर्याल, लयर… उनले आफै गृहमन्त्री बनाउँदा रहेछन्, भित्र बसेर !’ भन्दै कटाक्ष गरे । ‘मुर्दामाथि राजनीति नगर’ जस्ता नारासमेत लगाइएको थियो ।
नाराबाजीको क्रममा उनीहरुले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा समेत मागे । जेनजी आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारका सदस्य समेतले सुदन गुरुङको उपस्थितिमा ‘प्रधानमन्त्री राजीनामा दे’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।
यसअघि, सुदन नेतृत्वको ‘हामी नेपाल’ समूहका युवाहरूकै प्रस्तावमा गत शुक्रबार सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । उनी नेपालको इतिहासकै प्रथम महिला प्रधानमन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने घोषणासमेत भइसकेको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने क्रममा आइतबार महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू गरेकी छन् । स्रोतका अनुसार, उनले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई गृह र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने टुंगो लगाएकी छन् । अर्याल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि चर्चामा आएका थिए । उनी जनहितका विभिन्न मुद्दा उठाएर कानुनी लडाइँ लड्दै आएका छन् र काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार पनि हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति प्रक्रियामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगको वार्तामा पनि उनी संलग्न थिए ।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले सम्हाल्ने भएका छन् । खनालले केही समयअघि मात्र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको अध्यक्षका रूपमा केपी ओली सरकारलाई ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उनले अर्थतन्त्रका कमजोरी, समस्याका कारण र समाधानका लागि ठोस सुझाव दिएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दिइएको छ । आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गराएर आमजनतामा लोकप्रिय बनेका घिसिङलाई केही महिनाअघि केपी ओली सरकारले प्राधिकरणबाट हटाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले यी तीनै जनासँग सुरुमा फोनमा कुराकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर छलफल गरी नियुक्ति टुंगो लगाएको बताइएको छ । यसअघि उनले वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिसकेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्रीसहित ११ जनासम्मको मात्र मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी गरेकी छन् ।
