काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती थपेपछि अर्थ मन्त्रालयले सरकारको भुक्तानी प्रणाली बन्द गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबारदेखि सरकारी खर्चमा रोक लगाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अहिलेको परिस्थिति र नयाँ सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्दै भविष्यमा खर्च अभाव हुन नदिन भुक्तानी प्रणाली बन्द गरिएको बताए । प्रदर्शनका कारण भएको भौतिक क्षति मर्मत र व्यवस्थापनका लागि अतिरिक्त खर्चको आवश्यकता पर्ने भएकाले पनि यो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । नयाँ सरकारको गठनसँगै प्राथमिकता र खर्चका क्षेत्र परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले पनि भुक्तानीमा नियन्त्रण गरिएको हो ।
कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म सरकारको कुल खर्च १ खर्ब २० अर्ब ७८ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ७० अर्ब ५३ करोड, पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४५ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । भुक्तानी प्रणाली बन्द भए पनि राजस्व सङ्कलन भने नियमित चलिरहेको छ। राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस) सञ्चालनमा रहेको पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रदर्शनका मुख्य दुई दिन, भदौ २३ र २४ गते, सरकारी खातामा ८ अर्ब रुपियाँ थपिएको छ । भदौ २२ गतेसम्म १ खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएकामा भदौ २४ गतेसम्म १ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो । यद्यपि, तोडफोड र आगजनी भएको भदौ २४ गते भने सरकारले अत्यन्त कम, अर्थात् १ अर्ब रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गर्यो । त्यसको अर्को दिन भदौ २५ गते २९ करोड रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको थियो । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार शुक्रबारसम्म सरकारको राजस्व १ खर्ब ४४ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
कर्मचारीको तलबमा समस्या नहुने
भुक्तानी प्रणाली बन्द भए पनि सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबमा भने कुनै समस्या नहुने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालका अनुसार प्रदर्शनका कारण केही ढिलाइ भए पनि भदौको तलब पठाउन समस्या हुने छैन । ‘नियमित पठाउनुपर्ने तलबका सन्दर्भमा विशेष निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले यसमा समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर दसैँ पनि नजिक भएकाले उक्त समयमा दिइने अतिरिक्त एक महिनाको तलबका सन्दर्भमा भने नयाँ सरकारको निर्देशन अनुसार हुन्छ ।’
खर्च प्रणाली सञ्चालन गरिदिँदा विभिन्न आयोजना र चालुतर्फ पनि मन्त्रालयले खर्च गर्न सक्ने भएकाले विषम परिस्थितिको खर्च व्यवस्थापनका लागि मात्र यो प्रणाली बन्द गरिएको उनले बताए । भदौको दायित्व सिर्जना भइसकेकाले कर्मचारीको हकमा तलब पठाउन कुनै समस्या नहुने उनले स्पष्ट पारे । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीसहित ३ लाखभन्दा बढी कर्मचारीले सरकारी कोषबाट तलब प्राप्त गर्छन् ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट अर्थ प्रशासनको काम कारबाही प्रभावित भएको छ । अर्थ मन्त्रालय, भन्सार तथा कर कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत सरकारी निकाय क्षतिग्रस्त हुँदा तत्काल सामान्य प्रकृतिका बाहेक सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा अर्थ प्रशासन पुगेको छ । अहिले यी निकायले क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने र क्रमशः सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार बजेट महाशाखा अन्तर्गतका केही शाखामा क्षति पुगेको छ भने अरू संरचनाबाट तत्काल सेवा दिन सक्ने अवस्थामा मन्त्रालय रहेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतका मुख्य तीन वटा सफ्टवेयर र त्यसको तथ्याङ्क सुरक्षित रहेको जानकारी पनि उनले दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस), भन्सार अन्तर्गतको आसिकुँडा र करतर्फको एकीकृत कर प्रणाली (आइटिएस) सुरक्षित छन् ।
अहिले देशभरका भन्सार र कर कार्यालयको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ । भन्सारको सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अनलाइन सेवा मात्रै सञ्चालनमा छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका चार/पाँच वटाबाहेक सबै कर कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । जेनजी समूहबाटै आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा साइबर आक्रमणसमेत भएको थियो ।
