काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को असहमति र बहिर्गमनका बीच भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकले विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले राखेको फरक मतलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतको आधारमा पारित गरेको हो।
लामो समयदेखि विवादित र महत्त्वपूर्ण मानिएको यो विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गर्न र प्रतिवेदन अध्ययन गर्न थप समय मागिए पनि समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि माओवादी केन्द्र बैठकबाट बाहिरिएको थियो। माओवादी र रास्वपाले अब विधेयकमाथि आफ्नो फरक मत लिखित रूपमा दर्ता गराउने भएका छन्। समितिका सचिव शिवदत्त बरालका अनुसार, असन्तुष्ट दलहरूले शुक्रबारसम्म आफ्नो फरक मतसहित समितिको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न सक्नेछन्।
बैठकमा माओवादी सांसद रुपा शोशी चौधरीले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समय आवश्यक रहेको बताउँदै भनिन्, “अहिले नै पारित गरौँ भन्नु अन्याय हो, हामीलाई पढ्न पनि समय चाहियो।” यस्तै, रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले पर्याप्त छलफल बिना विधेयक पारित गर्न खोजिएको र यसले भूमिको व्यापारीकरण गर्ने आभास दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। “अस्ति ५ मिनेटमा बैठक सकिएको थियो। यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ,” उनले भने।
तर, सत्तापक्षका सांसदहरूले भने विधेयकलाई अब रोक्न नहुने तर्क गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले लामो समय छलफल भइसकेकाले अब विधेयकलाई पूर्ण सदनमा लगेर बाँकी विषय टुंग्याउनुपर्ने बताए। “अब कुनै पनि हालतले विधेयकलाई रोक्नु हुँदैन। पारित गरेर कार्यान्वयनमा जान पनि समय लाग्छ,” उनले भने।
नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्य ढकालले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या एक पटकका लागि समाधान गर्न विधेयक ल्याइएकाले यसलाई तत्काल टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
विधेयकका मुख्य प्रावधान के छन्?
समितिबाट पारित विधेयकमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी प्रावधानलाई अलग-अलग दफामा स्पष्ट पारिएको छ। यसले वर्षौंदेखि अल्झिएको समस्या समाधानमा नयाँ बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकले घडेरी, आवास र अपार्टमेन्ट निर्माण भइसकेको जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि समेटेको छ।
विधेयक अब अन्तिम निर्णयका लागि प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ, जहाँ विपक्षी दलहरूले राखेको फरक मतमाथि थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
