काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्यमा अष्ट्रेलियाले प्रविधि, लगानी र विज्ञतासहित सहकार्य गर्न गहिरो चासो देखाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्का र नेपालका लागि अष्ट्रेलियाली राजदूत लिआन जोनस्टनबीच मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपालको हरित ऊर्जा रूपान्तरणको यात्रामा साझेदारीका नयाँ ढोका खोल्ने विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको हो ।
भेटका क्रममा राजदूत जोनस्टनले मन्त्री खड्काको नेतृत्वमा सार्वजनिक “ऊर्जा क्षेत्र विकास मार्गचित्र २०८१” को प्रशंसा गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा अष्ट्रेलिया सरकार सहयोगी बन्न तयार रहेको आश्वासन दिइन्। यसले ६५ वर्ष पुरानो नेपाल-अष्ट्रेलिया कूटनीतिक सम्बन्धलाई ऊर्जा कूटनीतिको माध्यमबाट थप मजबुत बनाउने संकेत गरेको छ।
मन्त्री खड्काले मार्गचित्रबारे जानकारी दिँदै भने, “हाम्रो लक्ष्य २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नु हो। यसमध्ये १३ हजार पाँच सय मेगावाट आन्तरिक खपत, १० हजार मेगावाट भारत र पाँच हजार मेगावाट बंगलादेश निर्यात गर्ने स्पष्ट योजना छ।” उनले जलविद्युत, पम्प स्टोरेज, सौर्य ऊर्जा र प्रसारण लाइन आधुनिकीकरणजस्ता क्षेत्रमा अष्ट्रेलियाको उन्नत प्रविधि र लगानीलाई नेपाल स्वागत गर्न आतुर रहेको बताए।
सो अवसरमा राजदूत जोनस्टनले ऊर्जा क्षेत्रको विश्वव्यापी मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई महत्व दिँदै आगामी ८-१० सेप्टेम्बर २०२५ मा फ्रान्सको पेरिसमा आयोजना हुने ‘अन्तर्राष्ट्रिय पम्प्ड स्टोरेज जलविद्युत सम्मेलन’मा सहभागी हुन मन्त्री खड्कालाई औपचारिक निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गरिन्। निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै मन्त्री खड्काले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूले नेपालको ऊर्जा समिश्रणको लक्ष्य हासिल गर्न र नयाँ प्रविधिबारे सिक्न महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री खड्काले विगतमा अष्ट्रेलियाले नेपाललाई छात्रवृत्ति र क्षमता विकासका कार्यक्रममार्फत जनशक्ति निर्माणमा पुर्याएको सहयोगको स्मरण गर्दै आभार प्रकट गरे । राजदूत जोनस्टनले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै जलविद्युत विकास गर्नु नेपालका लागि अत्यन्तै लाभदायक हुनेमा जोड दिइन् । भेटको अन्त्यमा दुवै पक्षले ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइका क्षेत्रमा निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
