काठमाडौं । देशकै एक ठूलो बैंकिङ घोटाला प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले महत्त्वपूर्ण आदेश दिएको छ । कर्णाली विकास बैंकको करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिइएको हो ।

अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारू र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो आदेश सुनाएको हो । थुनामा जानेहरूमा बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पशुपति दयाल मिश्र, र बैंकका तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी रहेका छन् ।

अदालतले पक्राउ परेकामध्ये राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । तर, धरौटी रकम बुझाउन नसकेकाले उनलाई पनि तत्कालका लागि थुनामै पठाइएको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।

किन पठाइयो थुनामा?

अदालतले पक्राउ परेका तीनै जना उच्च पदस्थ व्यक्ति भएकाले उनीहरूलाई तत्काल छाड्दा मुद्दाको अनुसन्धान प्रभावित पार्न सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा फरार हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो । यो प्रकरणमा कुल १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा १०३ जना अझै फरार छन्, जसको हकमा अदालतले म्याद तामेली पठाउने आदेशसमेत दिएको छ ।

कसको बिगो कति?

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादीहरूमाथि अर्बौंको बिगो माग दाबी गरिएको छ:

• राजेन्द्रवीर राय (संस्थापक अध्यक्ष): रु. २ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख

• पशुपति दयाल मिश्र (पूर्वअध्यक्ष): रु. ८२ करोड ४६ लाख

• वेदप्रकाश सिंह ठकुरी (वित्त विभाग प्रमुख): रु. २४ करोड ६३ लाख

• भुवन बस्नेत (राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी): रु. १० करोड ८९ लाख

सीआईबीले लामो अनुसन्धानपछि बैंकमा ३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको निष्कर्ष निकाल्दै १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो । यो आदेशसँगै नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई नै हल्लाएको यो घोटाला प्रकरणको कानुनी प्रक्रियाले महत्त्वपूर्ण मोड लिएको छ ।