• नेपालमा ८५ प्रतिशत कन्सल्टेन्सी अवैधानिक रहेको इक्यानको तथ्याङ्क

काठमाडौँ । नेपालमा सञ्चालित करिब १० हजार शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) मध्ये ८ हजार ५ सयभन्दा बढी अवैधानिक रूपमा चलिरहेको एक डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएपछि नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले स्पष्ट नियमनकारी निकायको अभावमा आफूहरू अन्योलमा परेको गुनासो गरेका छन् भने सरकारी अधिकारीहरूले कानुनविपरीत चल्ने संस्थालाई नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सोमबार ‘वाणिज्य विभागको अनुगमनः शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका चुनौती र अवसर’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरू राज्यको नियमनको दायराभन्दा बाहिर रहेको खुलासा गरे। “शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन राज्य र निजी क्षेत्रबीच तत्काल सहकार्य आवश्यक छ,” उनले भने।

कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले नियमनमा देखिएको अस्पष्टताप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे। इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले राज्यको पहलभन्दा पहिले नै व्यवसाय सुरु भएको इतिहास स्मरण गराउँदै नियमनको अधिकार कुन निकायमा छ भन्नेमै अन्योल रहेको बताए। “कहिले सिडिओ कार्यालय, कहिले प्रहरी, कहिले आपूर्ति मन्त्रालय, सबै अनुगमन गर्न आउँछन्, तर हाम्रो खास नियामक को हो भन्ने नै स्पष्ट छैन,” पाण्डेले गुनासो गरे।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले भने झुटा र भ्रामक विज्ञापन गर्ने तथा कानुनविपरीत चल्ने संस्थाहरूका कारण समग्र व्यवसाय नै बद्नाम भएकोले अनुगमन कडा पारिएको बताए।

“हामीले धेरै ठूलो कुरा हेरेका थिएनौं। संस्था नवीकरण भए/नभएको, बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार भए/नभएको, झुटा विज्ञापन गरे/नगरेको जस्ता सामान्य नियम पालना भए/नभएको हेर्दा पनि धेरैले पूरा नगरेको पाइयो,” दाहालले भने, “त्यसपछि अनुगमनले अर्को रूप लिएको हो।”

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्कले पनि यो क्षेत्रको बेथिति पुष्टि गर्छ। मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइरालाका अनुसार, मन्त्रालयमा दर्ता भएका १४७३ संस्थामध्ये केवल ७२० ले मात्र पूर्ण कागजातसहित नवीकरण गरेका छन्। उनले व्यवसायीहरूलाई सम्बन्धित सरकारी निकायको वेबसाइट नियमित हेर्न र नियमहरूको पालना गर्न आग्रह गरे।

यता, नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले भने राज्यले व्यवसायीलाई सधैँ आरोप मात्र लगाउने तर उनीहरूले देशको राजस्व र रेमिटेन्समा पुऱ्याएको योगदानलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरे। “यो क्षेत्रले राज्यलाई ३० प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउँछ, तर राज्यले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कहिल्यै सकारात्मक भएन,” उनले भने।

कार्यक्रममा व्यवसायी र सरकारी अधिकारीहरू दुवैले यो क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि नियमनको मोडालिटी र अधिकारबारेको विवाद भने कायमै देखिएको छ।