काठमाडौं । गत चैतमा भएको राजावादी आन्दोलन र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै उच्च अदालतले प्रसाईंलाई धरौटीमा छाड्न दिएको आदेश गम्भीर कानुनी त्रुटिपूर्ण र अपराधलाई बढावा दिने प्रकृतिको रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिने निर्णय गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले उच्च अदालतको आदेश प्रचलित कानुन, न्यायको मान्य सिद्धान्त र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को व्यवस्थाविपरीत रहेको बताए । उनका अनुसार कर्तव्य ज्यान, संगठित अपराध र ज्यान मार्ने उद्योगजस्ता गम्भीर अभियोगमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने अवस्थामा प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई उच्च अदालतले बेवास्ता गरेको कार्यालयको ठहर छ । ‘यस्तो आदेशले विधिको शासनलाई प्रवर्द्धन गर्दैन,’ प्रवक्ता पुडासैनीले भने, ‘यो आदेश बदरको मागसहित हामी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर जान लागेका हौँ ।’

यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रसाईंलाई कसुरदार देखिने मनासिब आधार रहेको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । तर, उच्च अदालतका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र टंकप्रसाद गुरुङको संयुक्त इजलासले आपराधिक उपद्रवको मुद्दामा ३ लाख धरौटी मागेर छाड्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार प्रसाईंले तोकिएको धरौटी रकम बुझाई सोमबार साँझ डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भइसकेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतको आदेशको अध्ययन गरी रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनलाई निर्देशन दिइसकेको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी छिटोभन्दा छिटो प्रसाईंलाई पुनः थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइने कार्यालय स्रोतको भनाई छ ।