काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टीको पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभागकी प्रमुख डा. डिला संग्रौला पन्तले सरकारले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी ल्याउन लागेको प्रस्तावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी छिन् । उनले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरेकी हुन् ।
डा. संग्रौलाले बहुविवाह फौजदारी अपराध भएको र यसलाई संशोधन गर्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुने बताएकी छिन् । ‘बहुविवाह फौजदारी अपराध हो । बहुविवाह संशोधन प्रस्ताव नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र नैतिक आधार विपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकका सामु थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू हुँदाहुँदै अहिले आएर ‘बेसमयको बाँसुरी’ किन बजाउन खोजियो, स्पष्ट छैन ।’
उनले यो प्रस्तावले महिलाको स्वाभिमान र आत्मसम्मानमाथि चोट पुर्याउने मात्र नभई महिला-पुरुषबीच असमानता र विभाजनलाई थप बढावा दिने तर्क गरेकी छिन् । उनका अनुसार यस्तो कानुनी प्रस्ताव आम महिलाका लागि अपमानजनक छ ।
संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप
डा. संग्रौलाले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको लैङ्गिक समानताको अधिकारको आधारमा २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले बहुविवाहलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको स्मरण गराएकी छिन् । ‘दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुन्छ । दोस्रो विवाह गर्ने हो भने त्यसअघि पहिलो विवाह टुङ्ग्याउनुपर्छ,” उनले भनिन्, “त्यसैले यो मस्यौदा लैङ्गिक न्याय र समानताको अवधारणाविरुद्ध रहेको हाम्रो ठहर छ ।’
उनले एउटी महिलाको सुरक्षाको नाममा अर्की महिलाको आत्मसम्मान र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने गरी कानुन बनाउनु न्यायसम्मत नहुने बताइन् । यस्तो तर्कलाई उनले पितृसत्तात्मक सोचबाट निर्देशित भएको संज्ञा दिएकी छिन् । बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिँदा समाजमा महिलामाथि हुने हिंसा, घरेलु द्वन्द्व, यौन शोषण र असमानता बढ्ने खतरा औँल्याउँदै डा. संग्रौलाले यो कदम नेपालको संविधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसलाहरू र नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको समेत विपरीत हुने चेतावनी दिएकी छिन् । उनले उक्त मस्यौदालाई संसदमा प्रवेश गराउनुअघि नै तत्काल खारेज गर्न वा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेकी छिन् ।
के छ प्रस्तावित संशोधनमा ?
सरकारले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा संशोधन गरी केही विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको समाचार सार्वजनिक भएपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिसकेको वा महिला गर्भवती रहेको अवस्थामा बहुविवाहको कसुरमा सजाय भए पनि त्यस्तो विवाह बदर नहुने प्रावधान राखिएको बताइएको छ । हालको कानुनअनुसार बहुविवाह स्वतः बदर हुने र कसुरदारलाई एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद तथा दश हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
यद्यपि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन नल्याइने र ‘गलत’ सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्न मात्र कानुन संशोधन गर्न लागिएको दाबी गरेका छन् । उनले मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको र यसलाई सरकारको अन्तिम धारणाका रूपमा नलिन आग्रह गरेका छन् ।
