काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधार्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई साथमा लिएर मात्र आर्थिक गतिशीलता सम्भव रहेको बताए।
कांग्रेसको वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागले मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको ‘वर्तमान वित्तीय तथा मौद्रिक स्थित’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले भने, “अहिलेको अर्थतन्त्रको जग २०४८ सालपछि कांग्रेसले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले नै बसालेको हो। हाम्रो मान्यता स्पष्ट छ— व्यापार व्यापारीले गर्ने हो, उद्योग उद्योगीले चलाउने हो, सरकारले त केवल सहयोगी र सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ।”
विगतमा देशले व्यहोरेको सशस्त्र द्वन्द्व, विनाशकारी भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी तथा रूस–युक्रेन युद्धजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संकटले अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारेको स्मरण गर्दै देउवाले पछिल्लो समय केही सूचकमा सुधार आएकोमा सकारात्मक रहेको बताए। “चालु खाता घाटामा आएको कमी, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धि, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र कर्जा प्रवाहमा देखिएको सुधारले आशा जगाएको छ,” उनले भने।
यद्यपि, अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि र बजेट कार्यान्वयन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा अझै ठोस प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। विशेषगरी, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै संरचनागत सुधारमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देउवाले औंल्याए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च नभएसम्म लगानी विस्तार हुन नसक्ने बताए। यस्तै, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठ, सिबिलका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल, पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र धितोपत्र बोर्डका पूर्वप्रमुख नीरज गिरीलगायतका वक्ताहरूले पूर्वाधार, उत्पादन र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले नीतिगत स्थिरता र सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने साझा धारणा राखेका थिए।
विभागका प्रमुख कर्णबहादुर बुढाले कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावलाई पार्टीले संश्लेषण गरी सरकारलाई यथार्थपरक नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए।
