काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ढुवानी सेवामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले नेपाली निर्यातलाई अप्रतिस्पर्धी बनाएको र उपभोक्तामाथि महँगीको भार थपेको बताउँदै बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) बीचको व्यापारिक सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न भौतिक पूर्वाधारमा तत्काल र रणनीतिक लगानीको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
नेपाल फ्रेट फर्वार्डर्स एसोसिएसनले ३१औँ कार्गो दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको ‘नेपालको लजिस्टिक्स विकास र बीबीआईएन कनेक्टिभिटी’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले पूर्वाधारको अभाव र अव्यावहारिक कर नीतिका कारण नेपालले क्षेत्रीय व्यापारबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको तर्क गरे।
“भौतिक, संस्थागत र क्षेत्रीय पूर्वाधारको एकीकृत विकासले मात्रै समग्र आर्थिक वृद्धिमा दिगो योगदान पुर्याउँछ,” उनले भने, “तर नेपालमा सडक, रेल, विमानस्थल र गोदामजस्ता आधारभूत पूर्वाधार अझै अपर्याप्त छन्। विशेषगरी सीमा नाकाहरू र मुख्य व्यापारिक मार्गहरूमा आधुनिक लजिस्टिक्स हबको अभावले समय र लागत दुवै बढाएको छ।”
अध्यक्ष ढकालले प्रभावकारी र डिजिटल लजिस्टिक्स प्रणालीले उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटाउने, आपूर्ति शृंखलालाई सस्तो र भरपर्दो बनाउने र अन्ततः नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन तथा विदेशी लगानी आकर्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
सरकार-निजी क्षेत्र साझेदारीमा जोड
यातायात र ढुवानी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको शतप्रतिशत लगानी रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सहयोगी र सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए। “सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्ने हो भने सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा पूर्वाधार निर्माण गर्न निजी क्षेत्र तयार र सक्षम छ,” ढकालले भने।
ढुवानीमा भ्याटको चर्को विरोध
उनले ढुवानी सेवामा लगाइएको भ्याट तत्काल खारेज गर्न माग गरे। उनका अनुसार यो करले ढुवानी सेवालाई महँगो बनाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर वस्तुको मूल्यमा परेको छ। “ढुवानी महँगो हुँदा सामानको मूल्य बढ्छ र त्यसको अन्तिम मार उपभोक्तालाई नै पर्छ,” उनले भने, “यसले हाम्रो निर्यात व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउँछ र व्यापार घाटालाई थप फराकिलो बनाउने जोखिम बढाउँछ।”
नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि समुद्रसम्मको सहज र सस्तो पहुँच अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताउँदै उनले लजिस्टिक्स क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन ढिला गर्न नहुने निष्कर्ष सुनाए ।
