काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपत्यका केन्द्रित मानसिकताका कारण दूरदराजका क्षेत्रमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न गम्भीर चुनौती थपिएको बताएका छन् । मन्त्री पौडेलका अनुसार हाल उपत्यकामा आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहँदा, उपत्यका बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भने केवल ३३ प्रतिशत जनशक्ति मात्र पुगेको छ ।

मंगलबार ललितपुरमा आयोजित ‘स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले सरुवा गरिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले नै रमाना बुझ्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिले समस्या जटिल बनेको गुनासो गरे। “सरुवा गर्दा कतिपयले त रमाना नै बुझ्दैनन्,” उनले भने, “यसका कारण संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका दूरदराजका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक जनशक्ति पुर्‍याउन सकिएको छैन।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत हाल २,६०० स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्, तर त्यसको एक तिहाइ हिस्सा पनि उपत्यका बाहिर खटाउन नसकिएको यथार्थले देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा संरचनात्मक समस्या रहेको देखाउँछ। यो समस्या निजामती सेवामा देखिने कर्मचारी सरुवाको पुरानो बेथितिसँग पनि जोडिएको छ, जहाँ पहुँच र शक्तिको आडमा सुगम स्थानमा टिकिरहने प्रवृत्ति सामान्य जस्तै छ।

विपद् व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर

मन्त्री पौडेलले जनशक्तिको यो असन्तुलनले विपद्का समयमा तत्काल र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन बाधा पुग्नेमा जोड दिए। “सबै ठाउँमा आवश्यक जनशक्ति भए विपद्का बेला तत्काल स्वास्थ्य सहयोग दिन सहज हुन्छ,” उनले भने। नेपालजस्तो भौगोलिक र प्राकृतिक जोखिमले भरिएको मुलुकमा स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूलाई हरबखत तयारी अवस्थामा राख्न पर्याप्त जनशक्ति अनिवार्य मानिन्छ। तर, जनशक्ति अभावमा यस्ता केन्द्रहरूको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठेको छ।

सुधारका प्रयास र चुनौती

मन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्यकालको एक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका प्रयासहरू अघि बढाएको बताएका छन्। उनले यसअघि समायोजनमा अटाउन नसकेका स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्ने र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको घोषणाजस्ता योजनाहरू सार्वजनिक गरेका थिए। यद्यपि, कर्मचारीतन्त्रमा जरा गाडेको सरुवा नमान्ने प्रवृत्ति र सुगम केन्द्रित मानसिकताले उनका सुधार प्रयासलाई समेत चुनौती दिएको देखिन्छ।

विज्ञहरूका अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ लागू भएपछि पनि कर्मचारीको खटनपटन र सरुवामा समस्या देखिँदै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक अडानको कमीले गर्दा सरुवा प्रणाली पारदर्शी र अनुमानयोग्य बन्न सकेको छैन, जसको प्रत्यक्ष मारमा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक परिरहेका छन्।

मन्त्री पौडेलले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अत्यन्तै न्यून रहेको स्वीकार गर्दै उपलब्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सके मात्रै संकट व्यवस्थापन सहज हुने धारणा व्यक्त गरे ।