काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा बर्सेनि विकराल बन्दै गएको खडेरी र त्यसले निम्त्याउन सक्ने खाद्य संकट केवल मनसुनको असफलता मात्र नभई, वर्षौंदेखि अपनाइएको गलत कृषि प्रणालीको परिणाम भएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । उनीहरूले तत्कालको समाधानका लागि सरकारले अघि सारेको ‘डिप बोरिङ’ जस्ता कार्यक्रमले दीर्घकालमा मधेसलाई नै मरुभूमि बनाउने भयावह जोखिम रहेको चेतावनी दिँदै कृषि बालीमा आमूल परिवर्तन गर्न जोडदार सुझाव दिएका छन् ।
काठमाडौंमा सोमबार आयोजित ‘जलवायु न्याय’ सम्बन्धी एक कार्यक्रममा कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले तराईमा बढ्दो खडेरी आकस्मिक नभई मानव सिर्जित समस्या भएको दाबी गरे । “हामीले धान उत्पादन बढाउने नाममा जथाभावी प्रयोग गरेको रासायनिक मल र विषादीले माटोको उर्वराशक्ति नष्ट गर्यो, जसले गर्दा माटोले पानी सोस्ने क्षमता गुमायो,” डा. पौडेलले भने, “उर्वर शक्ति गुमेको नाङ्गो जमिन तातिँदा यसले समग्र वातावरणलाई नै थप सुख्खा बनायो । आज हामीले भोगिरहेको खडेरी त्यसैको परिणाम हो ।”
उनले पानीको अत्यधिक खपत गर्ने धान खेतीमाथिको निर्भरता घटाएर सुख्खा सहन सक्ने कोदो, फापर, जुनेलो जस्ता रैथाने बालीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताए । “समस्याको जडमा नपुगी डिप बोरिङ खनेर पानी निकाल्नु भनेको जमिनको सतहमुनिको पानी सिध्याएर तराईलाई मरुभूमिकरणतर्फ धकेल्नु हो,” उनले भने, “समाधान जमिनमुनि होइन, जमिनमाथि छ । हामीले हरियाली बढाएर र माटोको स्वास्थ्य सुधारेरै वातावरणलाई चिसो बनाउन सक्छौं ।”
कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको असर बहुआयामिक भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जलवायु न्यायको बहस मानवकेन्द्रित मात्र नभई, संकटमा परेका वन्यजन्तु र वनस्पतिको अधिकारसँग पनि जोडिनुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले समेत जीवजन्तु र वनस्पतिको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाटो खोलेको स्मरण गराए ।
यसैगरी, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंले जलवायु न्याय भावी पुस्ताको अधिकारसँग जोडिएको बताउँदै आजका निर्णयले भविष्यलाई पार्ने असरप्रति सचेत रहन सरकार र सरोकारवालालाई आग्रह गरे । सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार महिलामाथि परेको बताइन् । “खडेरी बढ्दा पानीका लागि घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यताले महिलाको स्वास्थ्य, सुरक्षा र समयमाथि प्रत्यक्ष असर परेको छ,” उनले भनिन् ।
सञ्चारिका समूह र एक्सनएड नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित उक्त कार्यक्रमले खडेरीको समस्यालाई केवल सिँचाइको अभावका रूपमा मात्र नहेरी समग्र पारिस्थितिक प्रणाली, सामाजिक न्याय र दिगो विकासको बृहत्तर दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
