काठमाडौं । सरकारले दुई दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको बहुप्रतिक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई निर्णायक रूपमा अघि बढाउन तीव्र गृहकार्य थालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्काले महाकाली नदीमा निर्माण हुने यस आयोजनाको ढिलाइले नेपालले हालसम्म करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक घाटा व्यहोरिसकेको खुलासा गरेका छन् ।

मंगलबार धनगढीमा प्रेस युनियन कैलालीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर आयोजनालाई प्रमुख एजेन्डा बनाइने जानकारी दिए । ‘नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना अघि नबढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘अबको भ्रमणमा दुवै देशको हित सुनिश्चित हुने गरी नमिलेका विषयलाई टुंग्याउन मन्त्रालयले सम्पूर्ण तयारी गरिरहेको छ ।’

आगामी भदौ ३१ गतेका लागि प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर आयोजनामा ठोस सहमति जुटाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले प्राविधिक तथा कूटनीतिक तहमा आवश्यक तयारी गरिरहेको मन्त्री खड्काले स्पष्ट पारे ।

पञ्चेश्वर मात्र नभई पश्चिम सेती जस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समेत लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको स्वीकार्दै उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अपार सम्भावना भए तापनि स्रोतसाधनको अभाव, आर्थिक जटिलता र कानुनी अड्चनहरू मुख्य बाधाका रूपमा रहेको बताए । यी समस्या समाधान गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।