काठमाडौं । नेपाल सरकारमाथि सार्वजनिक ऋणको भार र लागत दुवै एकैपटक बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकले नेपाललाई प्रदान गर्ने ऋणको ब्याजदर दोब्बर पारेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै देशको ऋण दायित्व २ खर्ब ३१ अर्बले बढेको हो । यो वृद्धिमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण थपिएको करिब ६७ अर्ब रुपैयाँको भारसमेत समावेश छ । हाल कुल ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा (१४ खर्ब १ अर्ब) ले आन्तरिक ऋण (१२ खर्ब ६३ अर्ब) लाई उछिनेको छ, जसले विनिमय दरको जोखिमलाई थप उजागर गरेको छ ।
यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंकले यही जुलाईदेखि लागू हुने गरी नेपाललाई दिने सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर ०.७५ प्रतिशतबाट बढाएर १.५ प्रतिशत पुऱ्याएको पुष्टि गरेको छ । साथै, ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधि पनि ४० वर्षबाट घटाएर ३० वर्ष कायम गरिएको छ ।
मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार नेपाल गरिब राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति भएकाले यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । “हामी धनी भएको कारणले ब्याजदर बढेको हो, कारण अरू केही होइन,” उनले भने ।
ऋणको भार र लागत बढ्दै गएपछि सरकारले अब परियोजनाको गुणस्तर र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा केन्द्रित भएर मात्र वैदेशिक सहायता लिने नीति अपनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
