काठमाडौं ।  ‘संघीय कानुनले स्थानीय स्रोत प्रयोग गर्न रोक्यो, गाउँमा बाँदर र बँदेलको आतंकले मान्छे बसाइँ सरे । अबको चुनावमा बाँदर र बँदेलले भोट हाल्ने अवस्था आउन लाग्यो, यो आवाज सरकारले कहिले सुन्ने ?’ यस्तै आक्रोशपूर्ण प्रश्नसहित खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई संघीय राजधानीको माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रहमा बसेका छन् ।

स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोगमा संघीय कानुन नै बाधक बनेको र पटक-पटकको आग्रहलाई सिंहदरबारले बेवास्ता गरेपछि आफू सातबुँदे मागसहित ‘भूइँमान्छेको आवाज’ सुनाउन काठमाडौँ आएको मेयर भट्टराईले बताए । आइतबारबाट सुरु भएको उनको सत्याग्रहले स्थानीय तहका समस्या र संघीय सरकारको उदासीनतालाई सडकबाटै उजागर गरेको छ ।

मेयर भट्टराईका अनुसार स्थानीय स्तरमा खेर गइरहेका कच्चा पदार्थ, जस्तै- बाँस, ढुङ्गा, माटो आदिको प्रयोग गरेर विकास निर्माणका काम गर्न संघीय ऐनले छेकेको छ । ‘हामी स्थानीय स्रोत प्रयोग गरेर आयातित सामग्रीलाई न्यूनीकरण गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने, ‘यसले स्थानीयलाई रोजगारी दिन्छ, पर्यावरणमैत्री संरचना बन्छन् र देशको पैसा बाहिर जाँदैन । तर, हामीलाई कानुनले नै बाँधेको छ ।’

नगरपालिकाले बाँस प्रवद्र्धन जस्ता कार्यक्रम अघि सारे पनि कानुनी अड्चनका कारण काम गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । आफ्नो सत्याग्रहको अर्को प्रमुख कारण मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व रहेको उनले बताए । ‘बाँदरको आतंकले नागरिकहरू थातथलो छाडेर बसाइँ सरिरहेका छन् । गाउँ रित्तिँदैछ,’ उनले भने, ‘यस्तै हो भने अबको पाँच वर्षपछि कुनै पनि पार्टीबाट उम्मेदवार बन्दा बाँदर, बँदेल र नील गाईसँग भोट माग्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ । यो समस्यालाई सरकारले सुन्ने कि नसुन्ने ?’

यसका साथै, उनले प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा उत्पादक कम्पनीले नै लिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यदि उत्पादकले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने हो भने प्रत्येक स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापनका लागि १० प्रतिशत अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ ।