काठमाडौं । मानवीय सेवा र परोपकारका लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी एकपटक फेरि राजनीतिक भागबण्डाको शिकार बनेको छ ।
लामो समयदेखि आन्तरिक विवाद र नेतृत्वविहीनताको चक्रमा फसेको रेडक्रसमा सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले भागबण्डा गर्दै नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, सरकारले कांग्रेस निकट मानिने बिनोद शर्माको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको हो ।
विगतमा रेडक्रसको उपाध्यक्ष रहिसकेका शर्माको नेतृत्वमा बनेको समितिमा कांग्रेसले अध्यक्षसहित पाँच सदस्य र एमालेले महासचिवसहित चार सदस्य पाएको छ । एमाले निकट मानिने मीनबहादुर मल्ललाई महासचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । नवगठित तदर्थ समितिमा कांग्रेसको कोटाबाट अध्यक्ष शर्मासहित हरि बराल, लोकदर्शन श्रेष्ठ, र हेमराज ओझा रहेका छन् भने एमालेबाट महासचिव मल्लसहित कान्तिराज भण्डारी, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, र गंगाधर अधिकारीलाई सदस्य बनाइएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले पुरानो तदर्थ समिति विघटन गरी यो नयाँ समिति बनाएको हो । समितिलाई तीन महिनाभित्र विधान संशोधन गरी संस्थाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्यादेश दिइएको छ ।
नेपाल रेडक्रसमा सञ्जीव थापा अध्यक्ष पदबाट हटेयता निर्वाचित कार्यसमिति आउन सकेको छैन । आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप लागेपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले थापालाई हटाएको थियो । त्यसयता संस्था निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेप र ‘तदर्थवाद’को शिकार बन्दै आएको छ ।
ओली सरकारकै पालामा नेत्र तिम्सिनाको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बनेको थियो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सुदर्शन नेपालको नेतृत्वमा अर्को तदर्थ समिति गठन गरियो । तर, दुवै समितिले संस्थाभित्रको विवाद मिलाएर निर्वाचन गराउन सकेनन् ।
