काठमाडौं । वस्तुको खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनमा देखिएको सरकारी कडाइ र बजार अनुगमनले निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनाएको भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारसमक्ष गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । चेम्बरले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा एमआरपी लागू गर्न खोजिएको र अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिइएको भन्दै यस्तो अव्यावहारिक व्यवस्था तत्काल रोक्न माग गरेको हो ।
बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा चेम्बरले आयोजना गरेको बृहत् अन्तरक्रियामा उद्यमी–व्यवसायीहरूले एमआरपी र लेबलिङका नाममा भइरहेको अनुगमनप्रति चर्को असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनीहरूले अधिकांश वस्तु आयातमा निर्भर नेपालजस्तो मुलुकमा आयातित सामानमा एमआरपी लगाउन असम्भवप्रायः रहेको भन्दै सरकारको नीतिको व्यावहारिकतामाथि प्रश्न उठाए ।
कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सुरु गरेको कडा अनुगमन र एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुमा लगाइने अधिक जरिवानाले व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाएको बताउनुभयो। “गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ, तर यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुनुपर्छ,” अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो, “सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिको आधारमा मात्रै एमआरपी कार्यान्वयनमा लैजान हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।”
उहाँले थप्नुभयो, “नेपाल अधिकांश उपभोग्य वस्तुका लागि आयातमा निर्भर छ। यस्तो अवस्थामा विदेशबाटै आयात हुने वस्तुमा एमआरपी लेभल लगाएर पठाउन लगाउनु निकै कठिन र अव्यावहारिक छ।”
अन्तरक्रियामा सहभागी निजी क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि सरकारले बजारको वास्तविकता नबुझी नीति कार्यान्वयन गर्न खोज्दा इमान्दार व्यवसायीले समेत अनावश्यक दुःख र जरिवानाको भागी बन्नुपरेको गुनासो गरे। पर्याप्त जनचेतनाको अभावमा आम उपभोक्तामा समेत भ्रम फैलिएको र यसले बजारमा थप अन्योल सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
निजी क्षेत्रले उठाएका यी गम्भीर सवालपछि अब सरकारले एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन र व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न कस्तो कदम चाल्छ, त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
