काठमाडौँ । भारतको भुवनेश्वरस्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत दुई नेपाली छात्राको रहस्यमय मृत्यु प्रकरणमा गठित एक उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै विश्वविद्यालय प्रशासनलाई नै मुख्य दोषी ठहर गरेको छ ।

भारतको प्रतिष्ठित पत्रिका ‘टाइम्स अफ इन्डिया’का अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूसीजी) द्वारा गठित समितिले कलेज प्रशासनका ‘अवैध र गैरकानुनी गतिविधि’ले नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयका त्यस्ता गतिविधिहरू फौजदारी दायित्व अन्तर्गत समेत पर्ने औंल्याएको छ ।

केआईआईटी (कीट)मा अध्ययनरत २० वर्षीय नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल ४ फागुन २०८१ मा कलेजको होस्टलमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्  । मृत्युअघि उनले आफूमाथि भइरहेको मानसिक दुर्व्यवहार र ब्ल्याकमेलिङविरुद्ध कलेज प्रशासनमा दुई पटकसम्म लिखित उजुरी दिएकी थिइन् । तर, प्रशासनले उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको सट्टा पीडकलाई संरक्षण गर्दै गैरकानुनी रूपमा मिलापत्र गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘पहिलो उजुरीकै समयमा विश्वविद्यालयसँग दोषीलाई सजाय दिने अधिकार थियो,’ समितिको निष्कर्षलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा भनिएको छ, ‘तर, विश्वविद्यालयले सजाय दिनुको सट्टा केटालाई संरक्षण गर्‍यो, जुन पछि आत्महत्यासम्मको कारण बन्यो । यो आत्महत्या टार्न सकिन्थ्यो ।’

प्रकृतिको न्यायको माग गर्दै नेपाली विद्यार्थीहरूले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि कलेज प्रशासनले चरम दमन गरेको थियो । प्रशासनको निर्देशनमा सुरक्षागार्डहरूले विद्यार्थीमाथि निर्घात कुटपिट गरेका थिए र उनीहरूलाई होस्टल छाड्न चेतावनी दिइएको थियो । घटनाले उग्र रूप लिएपछि नेपाल सरकारले समेत कूटनीतिक पहल गर्नुपरेको थियो ।

यो घटनाको घाउ नमेटिँदै गत वैशाख १८ गते सोही विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत अर्की नेपाली छात्रा प्रिसा शाह पनि मृत अवस्थामा फेला परेपछि विश्वविद्यालयको सुरक्षा र व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको थियो ।

समितिले औंल्याएका गम्भीर त्रुटिहरू:-

छानबिन समितिले विश्वविद्यालयको प्रशासन, पूर्वाधार र समग्र कार्यशैलीमा गम्भीर त्रुटिहरू औंल्याएको छ:

• आपराधिक लापरवाही: यौन दुर्व्यवहार जस्तो गम्भीर उजुरीमा कानुनी प्रक्रिया नअपनाई गैरकानुनी मिलापत्र गराइएको।

• अमानवीय व्यवहार: होस्टलको एउटै साँघुरो कोठामा तीन जना विद्यार्थी राखिएको, महिला र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि सांस्कृतिक संवेदनशीलताको ख्याल नगरिएको।

• दमनकारी नीति: न्याय माग्ने विद्यार्थीमाथि सुरक्षागार्डमार्फत शारीरिक बल प्रयोग गरी जबरजस्ती होस्टलबाट हटाइएको।

• प्रतिष्ठाको मोह: विश्वविद्यालयले “नियम, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धभन्दा आफ्नो प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिएको।”

• क्षमताभन्दा बढी भर्ना: अनुमतिभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरी शैक्षिक र भौतिक गुणस्तरमा सम्झौता गरेको।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार, विश्वविद्यालयको आन्तरिक उजुरी समिति र प्रशासनिक तहका वरिष्ठ कर्मचारीहरू कानुनबमोजिम फौजदारी सजायका लागि उत्तरदायी छन् ।

यी निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले केआईआईटी विश्वविद्यालयको थप विस्तारमा रोक लगाउने र दोषी पदाधिकारीहरूविरुद्ध विभागीय कारबाही अघि बढाउने जस्ता कडा कदमहरू चाल्ने तयारी गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ । यो घटनाले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र उनीहरूले पढ्ने शैक्षिक संस्थाहरूको जवाफदेहितामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरिदिएको छ।