काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको राजीनामासँगै नेपालको राजनीतिमा दशकौंदेखि जरा गाडेर बसेको एक गम्भीर र खतरनाक प्रवृत्ति पुनः उजागर भएको छ । कास्कीको भूमि आयोगमा नियुक्तिका लागि ७८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी दबाबमा परेका गुप्ताले पदत्याग गरे, तर यो प्रकरणले एउटा आधारभूत प्रश्न खडा गरेको छ: के भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर फौजदारी आरोप लागेपछि दिइने राजीनामा नैतिक शुद्धीकरणको प्रमाण हो, वा यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई नै निस्तेज पार्ने र उन्मुक्ति पाउने राजनीतिक हतियार हो ?

गुप्ताले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा ‘नखाएको विष’ र ‘प्रविधिको शिकार’ भएको जस्ता भावनात्मक शब्दावली प्रयोग गर्दै आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने प्रयास गरेका छन्। तर, नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने यस्ता प्रकरणमा दिइने राजीनामा अनुसन्धानको प्रस्थानविन्दु बन्नुको सट्टा पूर्णविराम बन्ने गरेको तीतो यथार्थ छ। यो केवल एक मन्त्रीको पद त्यागको घटना मात्र होइन, यो दण्डहीनताको संस्थागत विकास र कानुनी राज्यको उपहासको एक ज्वलन्त उदाहरण बन्ने खतरा छ।

विगतका दागहरू: राजीनामा र बर्खास्तीपछिको मौनता

गुप्ता प्रकरण कुनै नौलो वा एक्लो घटना होइन। उच्च राजनीतिक पदमा बसेर भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेपछि राजीनामा वा बर्खास्तीमार्फत चोखिने एउटा स्थापित परम्परा जस्तै बनेको छ, जसले गर्दा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायहरू समेत निरीह बन्दै गएका छन्।

• गोकुल बास्कोटा प्रकरण: २०७६ सालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड रुपैयाँ कमिसनका लागि मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि नैतिकताको आधार देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाए पनि अन्ततः यो प्रकरणलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो। राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याएको यो प्रकरण बिनानिष्कर्ष टुंगिँदा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा अख्तियारको भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको थियो।

• प्रकाश ज्वाला प्रकरण: दुई वर्षअघि ललितपुरको बालकुमारीमा वैदेशिक रोजगारीको परीक्षाबाट वञ्चित युवाहरूको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर दुई जनाको ज्यान गएको थियो। घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। तर, उनले पदबाट राजीनामा दिएपछि उनीमाथि कुनै कानुनी कारबाही अघि बढेन। पदमुक्त हुनु नै उनका लागि सबै आरोपबाट मुक्तिको माध्यम बन्यो।

• सरिता गिरी प्रकरण: २०६८ सालमा तत्कालीन श्रम तथा यातायातमन्त्री सरिता गिरीलाई भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्रीले नै बर्खास्त गरेका थिए। तर, बर्खास्तीपछि उनीमाथि कुनै ठोस अनुसन्धान भएन र यो प्रकरण पनि समयको गर्भमा त्यसै बिलायो।

यी प्रतिनिधि घटनाहरूले एउटा डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्छन्, जहाँ राजनीतिकर्मीहरूका लागि राजीनामा वा बर्खास्ती सार्वजनिक आक्रोशलाई शान्त पार्ने र कानुनी प्रक्रियाबाट उम्किने सबैभन्दा सजिलो र प्रभावकारी माध्यम बन्दै आएको छ।

अख्तियारको भूमिका र चुनौती

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट हुने अधिकारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक म्यान्डेट पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यस्ता उच्च-स्तरीय राजनीतिक प्रकरणहरूमा प्रायः रक्षात्मक वा निष्प्रभावी देखिन्छ। राजनीतिक दबाब, अपर्याप्त स्रोतसाधन वा इच्छाशक्तिको कमीका कारण “ठूला माछा” समाउन नसकेको र केवल साना कर्मचारीलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याएको आरोप अख्तियारले खेप्दै आएको छ।

गुप्ताको अडियो प्रकरणमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको समेत नाम मुछिनुले यो भ्रष्टाचारको जालो अझ फराकिलो हुन सक्ने संकेत गर्छ। यस्तो अवस्थामा, अख्तियारले कुनै पनि बहानाबाजी वा राजनीतिक दबाबको परवाह नगरी तत्काल स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान थाल्नु अपरिहार्य छ। “मुहान सफा नभई नदी सफा हुँदैन” र “भ्रष्टाचारको भर्‍याङ माथिबाटै सफा गर्नुपर्छ” भन्ने उक्तिहरूलाई चरितार्थ गर्ने यो एक दुर्लभ अवसर हो।