काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरू ल्याउँदैमा निजी क्षेत्र नआत्तिन आग्रह गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई मंगलवार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले निजी क्षेत्रका जायज सरोकारहरूलाई सम्बोधन गरेर र छलफलमार्फत परिमार्जन गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताए ।

मन्त्री खड्काले समयसापेक्ष कानुन निर्माण आवश्यक रहेको बताउँदै ल्याउन लागिएको ऐनमा संशोधन र परिमार्जनको ढोका खुला रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘ऐन ल्याउनै हुँदैन भन्ने होइन, समयानुकुल हाम्रा कानूनहरु परिमार्जित गर्दै जानुपर्छ । आफ्नो मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाइने हुँदा कोही पनि तर्सिनुपर्ने वा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ उनले निजी क्षेत्रलाई कानुनका प्रावधानमा समस्या देखिएमा छलफलका लागि आउनसमेत आह्वान गरे ।

कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले ऊर्जा आयोजनाहरूले भोगिरहेको ‘आरसीओडी’ (व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति) को समस्यालाई सरकारले स्वीकार गरेको बताए । यसको समाधानका लागि एक समिति गठन गरिएको र आयोजनाको अवस्था हेरेर आरसीओडीको म्याद थप गर्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी, आयोजनाका लागि भूमि प्राप्तिमा देखिएका कानुनी अड्चनहरूलाई समेत परिमार्जन गरेर फुकाइने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सरकारले अघि सारेको २८,५०० मेगावाटको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई पछ्याउन सके मात्रै पनि लाखौं युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउने सम्भावना रहेको मन्त्री खड्काले औंल्याए । “विकास समयको माग हो, यसलाई कसैले रोकेर रोकिँदैन,” उनले भने, “स्पष्ट उद्देश्यका साथ अघि बढ्दा बेरोजगारी समस्या समाधानमा ठूलो टेवा पुग्छ ।”

मन्त्री खड्काले ऊर्जा आयोजनाहरूको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन रोक्नुपर्ने कुनै आवश्यक नरहेको भन्दै यस्ता विषयहरू संवादमार्फत नै समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिए । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार सधैं खुला र सहयोगी रहेको बताउँदै सबैसँगको सहकार्यमा नै निर्धारित लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।