काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेका व्यवस्था र घोषणालाई नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ।
ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जाका कारण तनावमा रहेका बैंकहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमा राखिएका लचिला प्रावधानले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा संघले गरेको हो।
‘यो मौद्रिक नीतिबाट सरकार, बैंक, ऋणी, निजीक्षेत्र लगायत सरोकार भएका सबै पक्ष लाभान्वित हुने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको आपूर्ति पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संघको अपेक्षा छ । त्यसैगरी घरजग्गा, सेयर बजार, कृषि, साना उद्यममा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ’, संघका महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधान पुनरवलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिको घोषणा स्वागतयोग्य भए पनि केही क्षेत्रलाई मात्र राहत हुने गरी पुनरवलोकन गरिने संकेत मौद्रिक नीतिमा गरिएकोले सबै किसिमका व्यवसायमा लागू हुने गरी चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानहरु पुनरवलोकन गर्न संघले माग गरेको छ।
पहिलो निजी आवासीय घर निर्माणका लागि दिइने कर्जामा सम्पत्तिको मूल्यको ८० प्रतिशत र दोस्रो, तेस्रोमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्थाले बजारमा माग बढाउन योगदान पुग्ने संघको अपेक्षा छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा घटाउँदा कर्जाको ब्याजदर अझै कम गर्न मद्दत पुग्नेछ, जसबाट लगानी बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिने संघले जनाएको छ।
विदेश भ्रमणमा जाने व्यक्तिले पाउने विदेशी मुद्रा सटही सीमा वृद्धि र बंगलादेश, श्रीलंका लगायत सार्क क्षेत्रका मुद्रालाई परिवत्र्य बनाउने घोषणालाई पनि संघले सकारात्मक मानेको छ। मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा वृद्धिले धितोपत्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भने विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरवलोकन गरिने घोषणाले बैंक र ऋणी दुवैलाई राहत पुग्ने देखिएको संघको त्रुझाइ छ।
तर आयातमा डीएपी, टीटीजस्ता माध्यमबाट भुक्तानी गर्न पाइने सीमा वृद्धि, विदेशीसँग लिएको सेवाबापत एकपटकमा भुक्तानी गर्न पाइने विदेशी मुद्राको सीमा पुनरवलोकन र टीआर डेको गणना भुक्तानी भएको दिनबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता संघका मागहरु भने सम्बोधन नभएको उसले बताएको छ।
त्यसैगरी, सबै किसिमका प्यासेन्जर भेहिकलमा बैंक, वित्तीय संस्थाले मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने र टीटीबाट भुक्तानी गर्दा सामान बोर्डरमा आइसकेपछि भन्सार छुटाउनुअघि पेमेन्ट गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने मागलाई पनि मौद्रिक नीतिले बेवास्ता गरेको संघले जनाएको छ।
विदेशी विनियम सञ्चिति उच्च बिन्दुमा पुगेका बेला यसको सदुपयोगमार्फत राजस्व वृद्धि गर्न कानूनी रुपले अवैधबाहेक सामान्य रुपमा उपभोग हुने वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र आयातित वस्तु भन्सारबाट जाँचपास गराउँदा बैंकले ३ प्रतिशत रकम होल्ड गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने संघको मागमा पनि मौद्रिक नीति मौन रहेको संघले उल्लेख गरेको छ।
संघले भनेको छ, ‘छुटेको कुराहरु मौद्रिक नीतिको समीक्षा र केन्द्रीय बैंकले बेलाबेलामा जारी गर्ने परिपत्र र निर्देशनबाट लागू गर्दै जाने अपेक्षा छ।’
