काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको भुक्तानी प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि एक महत्वाकांक्षी बहुपक्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। विद्युतीय कारोबारलाई थप सुरक्षित, आधुनिक र सर्वसुलभ बनाउँदै डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने यो योजनाले वित्तीय समावेशीता र नवप्रवर्तनमा विशेष जोड दिएको छ।

मौद्रिक नीतिले परिलक्षित गरेअनुसार, सबल र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीमार्फत वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्र बैंकले यो रणनीतिक खाका अघि सारेको हो। वर्तमान परिवेशमा भुक्तानी प्रणालीका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न पुरानो रणनीतिको पुनरावलोकन गरी यो नयाँ र समयसापेक्ष योजना तर्जुमा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

साना व्यवसायीलाई कर्जामा सहजता

यस रणनीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक लघु, साना तथा मझौला व्यवसायी (MSME) लाई लक्षित कार्यक्रम हो। अबदेखि डिजिटल माध्यममा हुने कारोबारको आधिकारिक तथ्याङ्कका आधारमा यस्ता व्यवसायीले सहजै कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। विद्यमान नीतिमा परिमार्जन गरी ल्याइने यो व्यवस्थाले औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा नसमेटिएका व्यवसायीलाई समेत डिजिटल कारोबारमार्फत कर्जा पहुँचमा जोड्नेछ, जसले गर्दा वित्तीय समावेशीता अभिवृद्धिमा ठोस योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन

भुक्तानी प्रणालीमा नवीनतम प्रविधि र सोचलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले ‘पेमेन्ट इनोभेसन च्यालेन्ज फन्ड’ (Payment Innovation Challenge Fund) सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। यस कोषमार्फत निजी क्षेत्रका नवप्रवर्तकहरूलाई भुक्तानी प्रणालीका लागि नयाँ र प्रभावकारी समाधान विकास गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। यसले नेपालको फिनटेक क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थप्ने र विश्वव्यापी स्तरका प्रविधि भित्र्याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।