काठमाडौं । झन्डै दुई दशक पुरानो हवाई नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदामा नेपाली नागरिकले निजी प्रयोजनका लागि जहाज किन्न पाउने र पुराना विमान आयातमा कडाइ गर्ने जस्ता कैयौँ दूरगामी महत्त्वका व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ । यद्यपि, प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले यसका प्रावधानहरू अन्तिम नभएको र परिमार्जन हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । नीतिको सबैभन्दा चर्चित प्रस्तावमध्ये नेपाली नागरिक वा संस्थालाई निजी प्रयोजनका लागि वायुयान सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था हो ।

विश्वका विकसित देशहरूमा व्यवसायी तथा कलाकारहरूले निजी जेट प्रयोग गरेजस्तै अब नेपालमा पनि त्यसको ढोका खुल्ने संकेत देखिएको छ । ‘निजी प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई वायुयान सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिने छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘तर, यस्तो अनुमति दिँदा व्यापारिक उडान गर्न नपाउने गरी हवाई उडान सुरक्षा र हवाई सुरक्षाका अनिवार्य प्रावधानहरूसहितका आवश्यक सर्तहरू तोकिने छन् ।’

पुराना जहाज आयातमा कडाइ
हवाई सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ नीतिले पुराना जहाज आयातमा कडा मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार:

• ‘प्रेसराइज्ड’ वायुयान: १५ वर्षभन्दा पुरानो, ‘ईकनोमिक डिजाइन लाइफ’को ५० प्रतिशत पूरा गरेको, वा ३५,००० ‘प्रेसराइजेशन साइकल’ पूरा गरेको वायुयानको आयात निषेध गरिनेछ ।

• ‘नन्‌प्रेसराइज्ड’ वायुयान: २० वर्षभन्दा पुराना वायुयान आयात गर्न अनुमति दिइने छैन ।

विसं २०६३ मा जारी भएको हालको नीति समयसापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ नीतिको आवश्यकता औँल्याइएको हो । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘हवाई क्षेत्रमा भएका नवीनतम परिवर्तन, सिर्जित अवसर तथा चुनौतीको सामना गर्न, सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न र विकसित प्रविधि अङ्गीकार गर्दै लगानीमैत्री वातावरणमार्फत् सुरक्षित, भरपर्दो र सर्वसुलभ सेवा प्रत्याभूत गर्न नयाँ नीति आवश्यक भएको हो ।’

यसअघि विसं २०५० मा पहिलोपटक हवाई नीति जारी गर्दै निजी लगानी खुला गरिएको थियो । सरकारले प्रस्ताव गरेका कतिपय प्रावधानमा नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघले भने असहमति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष मनोज कार्कीका अनुसार ‘प्रेसराइज्ड’ वायुयानको हकमा १५ वर्षको आयु तोक्नु अव्यावहारिक छ । ‘हामीले ‘ईकनोमिक डिजाइन लाइफ’को ५० प्रतिशत पूरा गरेको भन्ने प्रावधान मात्र राख्न लिखित सुझाव दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘आगामी १० वर्षको हवाई यात्रु चापलाई विश्लेषण गरेर मात्र नीति बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेले मस्यौदा प्रारम्भिक चरणमै रहेको र सबै सरोकारवालाबाट आएका सुझावलाई समेटेर मात्रै अन्तिम रूप दिइने स्पष्ट पारे । ‘यो बदलिँदो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै हवाई यात्रालाई थप सुरक्षित र व्यावसायिक बनाउने हाम्रो प्रयास हो,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रको सुझाव र विज्ञहरूको सल्लाहपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिनेछ ।’

मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएपछि यो नीतिले कानुनी मान्यता पाउनेछ । तर, नीतिमा उल्लिखित प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आउनका लागि आवश्यक ऐन, नियम तथा कार्यविधि बन्नुपर्ने हुँदा तत्कालै सबै व्यवस्था लागु हुने निश्चित भने छैन ।