काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतर समूहबीचको विवाद फेरि चर्किएको छ । नेता डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टीको अनुशासन समितिले १८ नेता-कार्यकर्तामाथि गरेको कारबाहीलाई ‘अवैधानिक’ र ‘पूर्वाग्रहपूर्ण’ ठहर गर्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हाे ।

काठमाडौंको विशालनगरस्थित समूहको सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकले संस्थापन पक्षले गरेको कारबाही विधानसम्मत नभएको र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकमा बोल्दै नेता कोइरालाले अनुशासन समितिकै दुई सदस्यले उक्त निर्णयमा असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको जानकारी गराएपछि इतर समूह थप आक्रामक बनेको छ । बैठकले अनुशासन समिति आफैँले विधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै यो कारबाहीलाई ‘स्वार्थ समूहको प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएको छ ।

बैठकमा सहभागी नेता राजेन्द्र बजगाईंका अनुसार, पार्टी विधानमा कुनै पनि उजुरीमाथि ६ महिनाभित्र कारबाही गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नभएकाले कारबाही स्वतः अवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । ‘विधानले उजुरी परेको ६ महिनाभित्र, घण्टा-मिनेट नै गणना गरेर, निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ बजगाईंले भने, ‘त्यो समयसीमा नाघेर गरिएको कारबाही प्रक्रियागतरूपमै गलत छ र अनुशासन समिति आफैँले अनुशासन भंग गरेको छ ।’

कोइराला समूहले तत्कालका लागि कारबाहीमा परेका नेताहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुनरावेदन दिन लगाउने र त्यसपछि यो विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउने रणनीति बनाएको छ । ‘पुनरावेदनपछि हामी केन्द्रीय समितिमा जोडदार बहस गर्छौं र हाम्रा साथीहरूमाथि भएको अन्यायको प्रतिवाद गर्छौं,’ नेता अर्जुननरसिंह केसी, ‘आवश्यक परेमा बृहत् भेला आयोजना गरेर दबाब सिर्जना गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले हालै निर्वाचनमा अन्तरघात गरेको भन्दै प्रदेशका पूर्वमन्त्री, प्रदेश महामन्त्री, जिल्ला सभापतिलगायत १८ जना नेता-कार्यकर्तालाई कारबाही गरेको थियो । यही निर्णयले पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ ।