काठमाडौँ । लामो समयदेखि राजनीतिक र संवैधानिक वृत्तमा तरंग ल्याएको ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विवादलाई सर्वोच्च अदालतले अन्ततः टुंग्याएको छ । मंगलबार मध्यरातमा सार्वजनिक फैसलाअनुसार, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतले नियुक्तिलाई सदर गर्दै वैधता प्रदान गरेको हो ।
यो फैसलासँगै अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरेका सबै ५२ पदाधिकारीको पद सुरक्षित भएको छ । पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा तीन न्यायाधीशले नियुक्ति प्रक्रिया कानुनसम्मत भएको ठहर गरे भने दुई न्यायाधीशले त्यसप्रति असहमति जनाउँदै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने फरक मत राखेका थिए । तर, बहुमतको राय नै अन्तिम फैसला ठहरिने भएकाले नियुक्तिले निरन्तरता पाएको हो ।
यो विवाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ र २०७८ सालमा गरी दुई पटक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि सुरु भएको थियो । उक्त अध्यादेशले परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेको थियो, जसले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने बाटो खुल्यो ।
यही परिवर्तित व्यवस्थाको आडमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा मात्रै बसेको परिषद् बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जनाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । उक्त बैठकहरूमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भाग लिएका थिएनन् ।
सरकारको यो कदम असंवैधानिक, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत र संसदीय सुनुवाइलाई छल्ने प्रपञ्च भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । नियुक्ति बदरको माग गर्दै २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० सम्म गरी १५ वटा रिट दायर भएका थिए, जसलाई सर्वोच्चले एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरेको थियो ।
करिब तीन वर्ष लामो कानुनी लडाइँ र पटक-पटकको सुनुवाइपछि आएको यो फैसलाले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बहसमा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । यसले राजनीतिक वृत्तमा समेत दूरगामी असर पार्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
