काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा अनाधिकृत रूपमा शब्द थपिएको विषयले संसदीय वृत्तमा तरंग ल्याएको छ । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले यस घटनालाई ‘संसदमाथिको ठूलो प्रहार’को संज्ञा दिँदै तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका सभापति खतिवडाले यो गम्भीर त्रुटिको पूर्ण निरूपण नभएसम्म समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् । ‘कानुन निर्माण जस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा यस्तो अक्षम्य गल्ती हुनु सामान्य विषय होइन,’ उनले भने, ‘यो कसको कमजोरी वा नियतले भयो, त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ र जोसुकै संलग्न भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

उनले यस प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता देखिए आफू पनि कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउँदै छानबिनको निष्पक्षतामा जोड दिए । ‘पहिला छानबिन गरौं, मेरो दोष देखिए म तयार छु,’ खतिवडाले दृढतापूर्वक भने, ‘म आफैंमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेर सभामुखज्यूलाई आग्रह गरेको छु । छानबिन प्रक्रिया अघि नबढेसम्म समितिको बैठक बस्दैन भनेर स्पष्ट जानकारी गराएको छु ।’

विधेयकमा भएको हेरफेरबारे छलफल गर्न आज बोलाइएको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू अनुपस्थित भएकोमा समेत उनले आपत्ति जनाए । समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा नभएको ‘बाहेक’ भन्ने शब्द कसरी र कसको निर्देशनमा थपियो भन्ने विषय अहिले रहस्यको गर्भमा छ ।