काठमाडौं । सरकारले निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई ‘प्रथम सेवा विन्दु’को सूचीबाट हटाएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा भएको संशोधनलाई कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यो नयाँ व्यवस्था आगामी २०८२ श्रावण १ गतेदेखि देशभर लागू हुनेछ । निर्णयपछि स्वास्थ्य बीमाका सेवाग्राहीले कुनै पनि स्वास्थ्य समस्याका लागि पहिलो पटक उपचार गराउन अनिवार्य रूपमा सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी नै धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । हालसम्म नागरिकले आफ्नो अनुकूलताअनुसार घरपायक पर्ने निजी वा सामुदायिक अस्पतालबाट समेत यो सेवा लिँदै आएका थिए ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सम्बन्धित संस्थाहरूलाई पत्राचार गरी हालसम्मको सेवाका लागि धन्यवाद दिँदै भविष्यमा प्रथम सेवा विन्दुको रूपमा सहकार्य नरहने जानकारी गराइसकेको छ । यसले हाल निजी र सामुदायिक संस्थामा बाँडिएको बिरामीको चाप अब पूर्ण रूपमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा थुप्रिनेछ, जसले सेवा प्रवाहमा थप ढिलासुस्ती र झन्झट निम्त्याउने निश्चित छ । सरकारी स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षमता र गुणस्तरमा सुधार नभई गरिएको यो निर्णयले नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने सहज पहुँचमाथि गम्भीर असर पार्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।