काठमाडौं । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र धान उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणालाई निरन्तरता दिइरहँदा आयातको कहालीलाग्दो तथ्यांकले भने यो लक्ष्यलाई गिज्याइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ११ महिना (जेठ मसान्तसम्म) मा मात्रै नेपालले झण्डै ३९ अर्ब रुपैयाँको धान, चामल र कनिका आयात गरेको छ, जसले सरकारी घोषणा र वास्तविक कृषि अवस्थाबीचको खाडललाई स्पष्ट पारेको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा ३८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ५३ हजार मेट्रिक टन धानजन्य वस्तु आयात भएको छ। यो आँकडा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा लगभग दोब्बर हो । गत वर्षको ११ महिनामा नेपालले २१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ९० हजार मेट्रिक टन धानजन्य वस्तु आयात गरेको थियो। यसरी हेर्दा, एकै वर्षको अवधिमा धान आयातको परिमाण र मूल्य दुवैमा चिन्ताजनक वृद्धि देखिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब ७० लाख मेट्रिक टन धानको माग छ। तर, उत्पादन भने मागभन्दा निकै कम छ। चालु आवमा देशभर जम्मा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। यस हिसाबले उत्पादन र मागबीच अझै पनि १० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढीको अन्तर छ। यही अन्तर पूर्ति गर्न आयातको सहारा लिनुको विकल्प नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
मन्त्रालयका अनुसार आयात बढ्नुका पछाडि केही ठोस कारणहरू छन्। नेपाली उपभोक्तामा मसिना र वास्नादार चामलको माग बढ्दै जानु, तर स्वदेशमा त्यस्ता धानको उत्पादन न्यून हुनु प्रमुख कारण हो। साथै, छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो निर्यात नीतिमा गर्ने हेरफेरले पनि बजारलाई प्रभावित पारेको छ। उत्पादनमा केही सुधारका संकेत देखिए पनि बजारको विशाल मागलाई धान्न आयात अपरिहार्य बनेको मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ।
एकातिर आयातको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ भने अर्कातिर सरकारले दुई वर्षभित्र धानमा आत्मनिर्भर हुने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। वर्तमान तथ्यांकले यो लक्ष्य हासिल गर्न फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुने देखाएको छ। कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश कुमार सञ्जेलका अनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ। “किसानलाई मल, बीउ र आधुनिक प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न तीनै तहका सरकारमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्,” उनले भने।
यसैअन्तर्गत संघीय सरकारको शर्तसहितको वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत १८ जिल्लाका ५८ पालिकामा ‘चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ लागू गरिँदैछ। यसका साथै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत रहेका २१ जोन र ५ सुपरजोनमार्फत धानको मूल्य शृंखला विकासमा समेत काम भइरहेको विभागले जनाएको छ।
तर, सरकारी योजना र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता आयातको बढ्दो आँकडाका अगाडि फिका देखिएको छ। नारा र नीतिमा जतिसुकै आकर्षक देखिए पनि उत्पादनको वास्तविक धरातलमा सुधार नभएसम्म धानमा आत्मनिर्भर बन्ने सपना केवल घोषणामा सीमित हुने स्पष्ट छ।
