काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (इसीडी) सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। अबदेखि सामुदायिक तथा निजी दुवै प्रकारका विद्यालयमा इसीडी दुई वर्षे मात्र रहने व्यवस्था गर्न समिति सहमत भएको छ।
यसअघि निजी विद्यालयले एक कक्षामुनि चार वर्षसम्मको इसीडी सञ्चालन गर्दै आएका थिए, भने सामुदायिक विद्यालयमा अवधि फरक थिए। तर अब समितिको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षा दुई वर्षमै सीमित गरिनेछ, र यसलाई आधारभूत तहअन्तर्गत समेटिने छ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थितिमा उक्त सहमति जुटेको हो। बैठकमा निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः लोककल्याणकारी र गैरनाफामूलक बनाउने दिशा तय गर्दै विधेयकमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिको सहमतिपछि निजी विद्यालयले पनि अब आफ्नो इच्छाअनुसार इसीडी सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। सरकारी मापदण्डअनुसार, स्थानीय तहको अनुमति लिएर मात्र दुई वर्षे प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
समितिद्वारा तयार पारिएको विधेयकमा उल्लेख छ, “पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई दुई वर्षभन्दा बढी सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि दिइने शिक्षालाई पूर्वप्राथमिक शिक्षा मानिनेछ।”
यस्तै, ऐन लागू हुनु अघिका इसीडी केन्द्रहरूलाई स्थानीय तहले समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्ने र प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा इसीडी केन्द्र रहने व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक शिक्षा अब नेपाल सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरी तोकेको मितिदेखि लागू हुने गरी दुई वर्षे कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
शिक्षक योग्यता र सेवा सर्तका विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू समेटिएका छन्। अब इसीडीमा पढाउने शिक्षकले कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ। सेवा प्रवेशका लागि तालीम अनिवार्य हुनेछ भने श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम तलबभन्दा कम पारिश्रमिकमा काम लगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, निजी विद्यालय कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गरेर खोल्न पाउने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। यसअघि शिक्षासम्बन्धी ऐनले निजी विद्यालय गुठीका रूपमा मात्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाको शनिबार बस्ने बैठकबाट विधेयक पारित गरिने तयारी गरिएको छ।
