-
करिब १७ सय मेगावाटका आयोजनाको अनिश्चितता टर्यो, सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु हुने इप्पानको विश्वास
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तावित विवादास्पद ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नीतिबाट पछि हटेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । सरकारको यस कदमले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका करिब १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका १७ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनामाथिको अनिश्चितताको बादल हटेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आन्दोलन स्थगनको औपचारिक घोषणा गरेको हो । संस्थाले अब विरोध र संघर्षको चरण सकिएको र मुलुकको ऊर्जा विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारसँग सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
के थियो विवादको जड ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘रन अफ रिभर’ (नदी प्रवाही) प्रकृतिका आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता ‘टेक एण्ड पे’ अर्थात् ‘लिँदा मात्र तिर्ने’ आधारमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसको अर्थ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक पर्दा जति बिजुली लिन्छ, त्यसको मात्र भुक्तानी गर्ने तर उत्पादित सबै बिजुली किन्न बाध्य नहुने भन्ने थियो ।
यो घोषणाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूमा ठूलो तरंग पैदा गर्यो । इप्पानका अनुसार, यस नीतिले वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेका र निर्माणको चरणमा रहेका १७१७ मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूको भविष्य नै धरापमा पारेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यी आयोजनाहरूमा करिब १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी जोखिममा परेको थियो ।
सफल दबाब र सरकारी सम्बोधन
बजेटको घोषणापछि इप्पानले ‘नो टेक एण्ड पे’ अभियान सञ्चालन गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । यस क्रममा संस्थाले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री लगायत नीति निर्माण तहका प्रमुख व्यक्तित्वहरूसँग भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
निरन्तरको दबाब र संवादपछि सरकार निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न तयार भयो । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत असार १० गते संघीय संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उक्त नीति संशोधन गरिएको घोषणा गर्नुभयो । उहाँले अब आयोजनाको वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा मात्र पीपीए गरिने स्पष्ट पार्दै निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्नुभएको थियो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान
वि.सं. २०४९ मा विद्युत ऐन र २०५० मा नियमावली आएर निजी क्षेत्रका लागि लगानीको ढोका खुले पनि २०५५ सालमा प्राधिकरणले पीपीए दर निर्धारण गरेपछि मात्र यस क्षेत्रमा लगानीले गति लिएको थियो । आज देशको कुल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा यो हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यही लगानीको बलमा देशले लोडसेडिङको अँध्यारो युगबाट मुक्ति पाएको तथ्यलाई इप्पानले पुनः स्मरण गराएको छ ।
अबको बाटो: सहकार्य र नयाँ माग
आन्दोलन स्थगनसँगै इप्पानले सरकारसमक्ष नयाँ अपेक्षाहरू राखेको छ । संस्थाले अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा समग्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।
“सरकारले निजी क्षेत्रको आवाज सुनेर बजेटमार्फत आएको त्रुटी सच्याएको छ, यो स्वागतयोग्य छ,” पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका पदाधिकारीले भने, “अब हामी विगतलाई बिर्सेर भविष्यको ऊर्जा विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न प्रतिबद्ध छौं ।”
