काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा प्रस्तावित ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरूबीच बढेको विवाद सुल्झाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच उच्चस्तरीय छलफल भएको छ ।
बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा देउवाले आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेता र मन्त्रीहरूलाई समेत साथै लिएर गएका थिए । बैठकमा देउवासँगै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा तथा सरकारमा रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणा र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का सहभागी थिए । सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीसँगै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहभागी थिए ।
छलफलको मुख्य एजेन्डा निजामती विधेयकमा रहेको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानमा देखिएको मतभेद थियो । राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको दुई वर्षे प्रावधानको पक्षमा कांग्रेस उभिँदा एमाले भने यसलाई एक वर्षमा झार्नुपर्ने अडानमा छ । यही विषयलाई लिएर मुख्यसचिवसहितका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले शीर्ष नेताहरूसँग लबिइङ तीव्र पारेका छन्, जसकारण विधेयक सदनमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
छलफलपछि कांग्रेस उपसभापति खड्का र गृहमन्त्री लेखकले सरकार र सदनको कामकारबाही तथा रोकिएका विधेयक अघि बढाउनेबारे छलफल भएको औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘छलफल गर्दै जाने, विधेयक पनि अघि बढाउनेबारे कुरा भयो ।’ दुई शीर्ष नेताबीचको छलफलपछि पनि ‘कुलिङ पिरियड’बारे ठोस सहमति जुटिसकेको छैन ।
यसैबीच, बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले इरान-इजरायल द्वन्द्वमा परेका नेपालीको उद्धार र सुरक्षामा ध्यान दिन परराष्ट्रमन्त्री राणाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
