काठमाडौं । संसदीय लोकतन्त्रको सौन्दर्य मानिने बलियो प्रतिपक्षको अभावमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्य धूमिल बनेको छ । सरकारका कामकारबाहीमाथि अंकुश लगाउने र जनताका आवाजलाई मुखरित गर्ने विपक्षी कित्ता नै तितरबितर र दिशाहीन हुँदा सत्तापक्ष निरंकुश बन्ने खतरा बढेको छ । ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा एकढिक्का देखिन खोजेको प्रतिपक्षी मोर्चा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको अप्रत्याशित ‘युटर्न’सँगै छिन्नभिन्न भएको छ, जसले सरकारलाई अभूतपूर्व सहजता प्रदान गरेको छ ।
केही समयअघि गृहमन्त्री रमेश लेखक र उनको सचिवालयमाथि ‘भिजिट भिसा’का नाममा रकम असुली गरेको गम्भीर आरोप लाग्यो । यस प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका थिए । सदन निरन्तर अवरुद्ध भयो र प्रतिपक्षी एकताले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेको देखिन्थ्यो ।
तर, यो एकता लामो समय टिकेन । सत्ता साझेदार दलसँगको दुई बुँदे गोप्य सहमतिपछि माओवादी केन्द्र एकाएक आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो र सत्तापक्षकै कित्तामा उभिन पुग्यो । माओवादीको यही ‘घात’ले प्रतिपक्षी गठबन्धनको जग हल्लाइदियो र बाँकी दलहरूलाई एक्लो बनाइदियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै सत्ताको सहयोगीजस्तो देखिनु र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले ‘प्रतिपक्षी भएर पनि सत्तापक्षजस्तो हुनुपर्ने बाध्यता छ’ भन्नुले नेपालको संसदीय अभ्यास कुन हदसम्म कमजोर बनेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
रास्वपा र राप्रपाको असमाञ्जस्य
माओवादी पछि हटे पनि रास्वपा र राप्रपाले प्रतिपक्षी धर्म निर्वाह गर्ने प्रयास जारी राखेका छन् । तर, उनीहरूको विरोधमा समेत एकता र साझा रणनीति देखिँदैन । सदन अवरोधका क्रममा रास्वपाका सांसदहरूले वेल घेराउजस्तो आक्रामक शैली अपनाइरहँदा राप्रपाका सांसदहरू भने आफ्नो स्थानबाट उठेर सामान्य विरोध जनाइरहेका छन् । एउटै मुद्दामा संघर्षरत दुई दलबीच विरोधको स्वरूपमा देखिएको यो भिन्नताले उनीहरूको आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको छ । हालसम्म यी दुई दलबीच कुनै औपचारिक बैठक वा साझा रणनीति बनेको छैन, जसको सोझो फाइदा सरकारले उठाइरहेको छ ।
प्रतिपक्षको यही कमजोरी र विभाजनको फाइदा उठाउँदै सरकारले संसद्मा आफ्नो कामकारबाही बलपूर्वक अघि बढाएको छ । विपक्षीको नाराबाजी र अवरोधकै बीच सभामुखले बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन् । बजेटजस्तो महत्वपूर्ण विषयमाथिको छलफलमा समेत विपक्षीको रचनात्मक आलोचना र सुझाव सुन्नुपर्ने अवस्थाबाट सरकार मुक्त भएको छ । एकीकृत समाजवादीसमेत संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन थालेको छ, जसका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले रोस्ट्रमबाटै बजेटमाथि धारणा राखिसकेका छन् । यसले सरकारलाई थप ढुक्क बनाएको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरू केवल रणनीतिक रूपमा मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि कमजोर देखिएका छन् । विभिन्न प्रकरणमा प्रमुख नेताहरू मुछिनुले उनीहरूको नैतिक धरातल कमजोर बनेको छ । रास्वपाका सभापति सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलिरहेको छ । यस्तै, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटामाथि हत्यासम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । एकपछि अर्को गर्दै शीर्ष नेताहरू कानुनी झमेलामा फस्दै जाँदा सरकारविरुद्ध एकीकृत र सशक्त आवाज उठाउने उनीहरूको क्षमतामा गम्भीर ह्रास आएको छ ।
