काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्रसारण शुल्क, अर्थात् ‘ह्विलिङ चार्ज’, छिट्टै निर्धारण गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई कडाइका साथ निर्देशन दिएका छन्।
आज मन्त्रालयमा बोलाइएको बैठकमा मन्त्री खड्काले भने, “सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा ल्याइसक्छ भन्छ – अब चार्ज छैन भनेर काम रोक्ने कुराले प्रगति रोकिँदै छ। एक हप्ताभित्र यस विषय टुङ्ग्याउनुहोस्।”
उनले थपे कि निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रसारण लाइन बनाउने निर्णय भइसकेको हुन्छ तर चार्ज नटुङ्ग्याउँदा थुप्रै आयोजना प्रभावित भइरहेका छन्। निर्मित लाइन प्रयोग नगरेर, ‘खोलामा बगिरहेको’ विद्युत् खेर जाने हुँदा सुक्खा याममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अनावश्यक अवस्था पनि निर्मित भएको बताइएको छ।
बैठकमा आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र सदस्य डा. मधुसुदन अधिकारी ले हालसम्मको तयारीबारे मन्त्रीलाई बुझाएका थिए। ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा र मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ कर्मचारीसमेत उपस्थित थिए।
मन्त्री खड्काले बैठकमा सबै तहका जिम्मेवारलाई रातदिन नभनी ‘ह्विलिङ चार्ज’ टुङ्ग्याइ काम अगाडि बढाउन आदेश दिएका छन्। “अब काम छैन, लाइन छैन, चार्ज टुङ्ग्याउँ!” भन्ने प्रतिबद्धता स्पष्ट भएको उनको भनाइ थियो।
