सहमति सशर्त हो, पालना नभए एक महिनापछि सडकमा फर्कन्छौं : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगरे एक महिनाभित्रै पुनः सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तापक्षसँग भएको दुईबुँदे सहमतिलाई ‘सशर्त’ र ‘बाध्यात्मक’ कदमको रूपमा व्याख्या गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा बिहान सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्मा रोकिएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकताका कारण तत्कालका लागि सहमतिमा गएको स्पष्ट पारे । ‘अहिले एकातिर सङ्घीय निजामती ऐन अविलम्ब पारित गर्नुपर्नेछ, अर्कोतिर लाखौं शिक्षकहरूको मागअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रूप दिनु छ,’ उनले भने, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सँग सम्बन्धित विषयहरू पनि अगाडि बढाउनु छ । यस्तो संवेदनशील बेलामा निरन्तरको सदन अवरोधले मात्रै निकास नदिने भएपछि हामीले सहमतिको बाटो रोजेका हौं ।’

भिजिट भिसा प्रकरणमा भएको सहमति केवल संसद् खुलाउने माध्यम मात्र नभएकोमा जोड दिँदै उनले यसको निष्पक्ष छानबिनको मागबाट आफ्नो पार्टी पछि नहटेको दोहोर्‍याए । ‘सुशासनका लागि भिजिट भिसा प्रकरणको गहिरो र निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक संरचना बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान कायमै छ र यही कुरामा सहमति भएको हो,’ प्रचण्डले भने ।

संसद्मा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गरेको शैली र भाषाबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले कूटनीतिक जवाफ दिए । ‘उहाँले जसरी प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी उहाँ स्वयंले लिनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

सहमतिलाई लिएर चलेका विभिन्न हल्लाहरूको उनले ठाडै प्रतिवाद गरे। पार्टी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाको मुद्दा फिर्ता लिन गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट पछि हटेको भन्ने आरोपलाई उनले ‘वाहियात हल्ला’को संज्ञा दिए । ‘यो मानिसहरूले फैलाएको वाहियात प्रचार हो। भिजिट भिसा प्रकरण र अग्नि सापकोटाको मुद्दाबीच कुनै साइनो-सम्बन्ध छैन,’ उनले भने ।

माओवादी सत्तामा जानका लागि यो सहमति गरेको हो कि भन्ने आशङ्कालाई पनि उनले पूर्ण रूपमा खण्डन गरे । उनका अनुसार यो सहमति नितान्त संसदीय प्रक्रिया र सुशासनको मुद्दामा केन्द्रित छ, सत्तासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । एक फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन कुनै ऐन, कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराले नरोक्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।

तपाईंको प्रतिकृया

लेखकबाट थप

ताजा सामाग्री