काठमाडौं । भिजिट भिसाको आवरणमा मौलाएको मानव तस्करीमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व नै संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै १३ जेठदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले गर्दै आएको संसद् अवरोध नाटकीय मोडमा पुगेर अन्त्य भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्तापक्षसँग दुईबुँदे सहमति गरेपछि संसद् अवरोध अन्त्य भएको हो ।
तर सहमतिपछि विपक्षी गठबन्धनमा स्पष्ट दरार देखिएको छ । शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो संघर्ष जारी राख्दै ‘वेल घेराउ’ गर्यो । सत्तापक्ष नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीबीच भएको सहमतिले लामो समयदेखिको संसदीय गतिरोध त तोड्यो, तर विपक्षी कित्ताभित्रै नयाँ विवाद जन्माएको छ । एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित सहमतिपत्रमा भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने उल्लेख छ । यससम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यो सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै प्रतिनिधिसभाको बैठक तनावमुक्त हुन सकेन । सभामुख देवराज घिमिरेले सहमतिको जानकारी दिन माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डेलाई बोल्न समय दिएलगत्तै रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले त्यसको चर्को विरोध गरे । रास्वपाका सांसदहरूले टेबुल ठोकेर र राप्रपाका सांसदहरूले उभिएर आपत्ति जनाएपछि बैठकको वातावरण पुनः अशान्त बन्यो ।
पाण्डेले आफ्नो दल जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएकाले जनताका समस्या समाधान र संसद्को नियमित कारबाहीका लागि सहमति गरेको तर्क प्रस्तुत गरे । तर, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले यसलाई ‘नाटक’ को संज्ञा दिँदै कडा टिप्पणी गरे । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गर्नुभएको सुन्न पाइयो,’ लिङ्देनले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भने, ‘यो गणतन्त्रको रक्षाका लागि होइन, लुटतन्त्रको रक्षाका लागि भएको समझदारी हो भन्ने आमजनताले बुझेका छन् ।’
बैठकमा विपक्षी बेन्चको दोस्रो ठूलो दल रास्वपाले भने आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेको छ । रास्वपाका सांसद मनीष झाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी गर्दै प्रश्न गरे, ‘अख्तियारले ९ पटक पत्र काटेर सचेत गराउँदासम्म गृह मन्त्रालय कहाँ थियो ? छानबिनको प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा आफ्ना कर्मचारीलाई जोगाउन रातारात किन सरुवा गरियो ?’ उनले यो प्रकरणको नेतृत्व गृहमन्त्रीले नै गरेको ‘लुटतन्त्र’ भएको आरोप लगाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।
आफूमाथि लागेका आरोपहरूको जवाफ दिन रोस्ट्रममा पुगेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले बोल्न सुरु गर्नासाथ रास्वपाका सांसदहरू नाराबाजी गर्दै ‘वेल’ घेराउ गर्न पुगेका थिए । गृहमन्त्री लेखकले आफूविरुद्ध नियोजित र षड्यन्त्रमूलक ढंगले अफवाह फैलाइएको भन्दै आरोपहरूको खण्डन गरे । उनले अख्तियारको अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, ‘उक्त कार्यमा मेरो संलग्नता छैन र हुन सक्दैन ।’
रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले आफूहरूले बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गरेको तर सत्तापक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताए । ‘यो उधारो सम्झौता हो, यसमा कुनै दम छैन । रास्वपा राजनीतिमा नयाँ होला, तर बेवकुफ छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले फासफुस पार्ने नियतले गरिएको सम्झौतामा हामी सहभागी हुने प्रश्नै थिएन ।’
यो घटनाक्रमले संसद्को अवरोध हटे पनि राजनीतिक तिक्तता भने झनै बढेको संकेत गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रास्वपासँग मूलभूत विषयमा मतभेद नभएको र केही समयपछि उनीहरू पनि समझदारीमा आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बेला संसद् अवरोध गर्नु अपरिपक्वता भएको टिप्पणी गर्दै रास्वपा आन्तरिक विवादका कारण आफ्नै प्रस्तावबाट पछि हटेको आरोप लगाए । माओवादी र एकीकृत समाजवादी एकातर्फ उभिँदा रास्वपा र राप्रपाले भ्रष्टाचार र मानव तस्करीको मुद्दालाई उठाउने संकेत दिएका छन् ।
