काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रतीक्षित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई संसदीय समितिले टुंगो लगाएको छ । मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण प्रावधानसहित ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको हो ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार, पारित विधेयकले नागरिकता प्राप्तिका लागि बाबु वा आमामध्ये कुनै एकको नामबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । यसअघि नागरिकता लिन बाबु र आमा दुवैको पहिचान अनिवार्य जस्तै थियो ।

विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा सो व्यहोराको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि उक्त स्वघोषणा झूटा ठहरिएमा दोषीलाई एक वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने कडा प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।

सरकारले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्थाको अभावमा हजारौँ व्यक्ति नागरिकताविहीन बन्न पुगेको यथार्थलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक ल्याएको हो । यो व्यवस्थाले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान तथा बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता पाउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।

त्यसैगरी, विधेयकमा नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था पनि गरिएको छ। समिति सचिव सुरज दुराका अनुसार, अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका नायब सुब्बाले पनि नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्नेछन् ।

यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि उक्त अधिकार लागू हुनेछ । समितिबाट पारित भएसँगै यो विधेयक अब संसदको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ ।