काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत अघि सारेको ‘टेक एण्ड पे’ प्रणालीमा आधारित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नीति प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
ऊर्जा उत्पादकहरूको काठमाडौंमा आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले ‘टेक एण्ड पे’ मोडलले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई जलविद्युत् क्षेत्रबाट पन्छ्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाए।
उनले भने, “सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ४,८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, तर त्यो उत्पादन मुख्यतः निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो। सरकार आफैंले त उत्पादन गर्दै गरेको छैन।”
कार्कीका अनुसार हालसम्म करिब ३,५००–३,६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ भने हिउँदको समयमा देशभरको अधिकतम खपत मात्र करिब ३,००० मेगावाटमै सीमित हुन्छ। यस्तो सन्दर्भमा उत्पादन र खपतको सन्तुलनलाई आधार बनाएर पीपीए गर्न खोज्नु ‘निजी क्षेत्रविरोधी’ नीति भएको उनी बताउँछन्।
उनले सरकारको १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यप्रति पनि शंका व्यक्त गर्दै भने, “हामीले १०/११ हजार मेगावाटको पीपीए गरिसकेका छौं, तर अहिलेको खपत सीमित छ। यस्तो नीतिले नयाँ लगानी रोक्छ, सोलारजस्ता वैकल्पिक स्रोतको प्रवर्द्धन पनि अवरुद्ध हुन्छ।”
कार्कीले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै, निजी क्षेत्रबाट अघि बढाइएका परियोजनाहरूको फाइल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अड्किएको र त्यहाँबाट आवश्यक वित्तीय प्रक्रिया अघि नबढेको गुनासो गरे।
उनको माग छ — ‘टेक एण्ड पे’ मोडल हटाएर, पूर्ववत् ‘टेक अर पे’ प्रणालीमा आधारित पीपीए प्रक्रिया पुनः लागू गरियोस्, जसले निजी लगानीकर्तामा विश्वास बढाउनेछ र जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउनेछ।
उनले थपे, “सरकारको लक्ष्य र हाम्रा प्रयासबीच तालमेल छैन। निजी क्षेत्रलाई समेटेर नीतिगत स्पष्टता ल्याइएन भने, ऊर्जा क्षेत्रको विकास अवरुद्ध हुन्छ।”
